मुख्य पान
निविदा
जाहिराती
बातम्या
बदली / भरती प्रक्रिया
  रायगड जिल्हा परिषद
  जि. प. अधिनियम
  रचना व प्रशासन
  मान्यवर
  सदस्य व पदाधिकारी
  सूची
  विभाग व योजना
  माहितीचा अधिकार
  ई-गव्हर्नंस
  अंदाज पत्रक
  नाविन्यपूर्ण उपक्रम

 

 

विभाग व योजना

आरोग्य विभाग

 

Raigad District Map with PHC’s

सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण पारितोषिक योजना

महाराष्ट्र शासनाने स्त्रियांचा सामाजिक दर्जा उंचावणे दृष्टीने कुटुंबात केवळ एक अथवा दोन मुलींनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करुन घेणा-या जोडप्यांना प्रोत्साहन मिळावे या हेतूने राज्य लोकसंख्या धोरणात ठरविल्याप्रमाणे 1 एप्रिल 2000 पासुन सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण पारितोषिक योजना सुधारित करुन मुलींच्या नावे एका मुलीच्या नावे रु. 10,000/- व दोन मुलींवर प्रत्येकी रु. 5,000/- युटीआय प्रमाणपत्र स्वरुपात देण्यात येत आहे.

योजने स्वरुप

अ) एका मुलीनंतर शस्त्रक्रिया करणा-या दारिद्रय रेषेखालील व्यक्तिस रु.2,000/- रोख व मुलींच्या नावे रु.8,000/- राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र स्वरुपात
ब) दोन मुलींनतर शस्त्रक्रिया केलेल्या दारिद्रय रेषेखालील व्यक्तिस रु.2,000/- रोख व प्रत्येक मुलीच्या नावे रु.4,000/- याप्रमाणे रु.8,000/- राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र स्वरुपात

योजनेच्या अटी व शर्थी

1) सदर योजनेचा लाभ फक्त महाराष्ट्र राज्यात अधिवासी कुटुंबानाच देय राहिल
2) लाभार्थी दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादी मधील असावा.
3) पती अथवा पत्नीने केलेली कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया राज्यातील शासन मान्य संस्था अथवा नोंदणीकृत वैद्यकिय व्यवसायिक यांचे रुग्णालयात दि. 1 एप्रिल 2007 अथवा तदनंतर केलेली असावी.
4) सदर योजनेचा लाभार्थीस फक्त एक अथवा दोन मुली असाव्यात परंतु मुलगा नसावा.

योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

1) प्रपत्र अ व ब
2) शिधावाटप पत्रिकेची प्रत
3) मुलींचे जन्मप्रमाणपत्र
4) पती व पत्नी यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला अथवा जन्म दाखला
5) गट विकास अधिकारी यांनी सदर कुटुंब दारिद्रय रेषेखालील यादीत समाविष्ठ असल्याबाबत दिलेल्या प्रमाणपत्राची प्रत
6) रहिवासी दाखला

अर्ज मिळण्याचे ठिकाण

1) जिल्हा आरोग्य अधिकारी,
2) जि.प. रायगड कार्यालय
3) तालुका आरोग्य कार्यालय
4) वैद्यकिय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र

एक मुलगी असल्यास त्या मुलीचे वय एक वर्ष पुर्ण झाल्यानंतर आणि दोन मुली असल्यास दुस-या मुलीचे वय 1 वर्ष पुर्ण झाल्यानंतर अर्जदारास वरील संबंधित अधिका-यांकडे अर्ज मिळतील व सदर अर्जात संपूर्ण माहिती भरुन सदर अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रांसह नमुद केलेल्या संबंधित अधिका-यांकडे लाभार्थीने शस्त्रक्रिया केल्यापासून 3 वर्षाच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे.

नवसंजीवनी योजना  

मातृत्व अनुदान योजना

नवसंजीवनी योजनेअंतर्गत रायगड जिल्हयातील कर्जत तालुक्यात प्रा. आ. केंद्र कळंब, खांडस व अंबिवली या तीन प्रा. आ. केंद्रामध्ये मातृत्व अनुदान योजना राबविली जाते.

या योजनेमध्ये आदिवासी महिलांना तीन अपत्यांपर्यंत चारशे रुपये रोखीने व चारशे रुपर्य औषधी स्वरुपात असे एकुण आठशे रुपयांचा लाभ दिला जातो. या योजनेअंतर्गत फक्त शासकीय किवा निमशासकीय संस्थेत प्रसुती झाल्यास सदर आदिवासी महिलेला या योजनेचा लाभ दिला जाते.

माहे एप्रिल १० ते माहे मार्च ११ या वर्षामध्ये एकुण १९२ लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देणेत आलेला आहे.

भरारी पथक योजना

नवसंजीवनी योजनेअंतर्गत रायगड जिल्हयातील कर्जत तालुक्यात प्रा. आ. केंद्र कळंब, अंतर्गत भरारी पथक देवपाडा व प्रा. आ. केंद्र अंबिवली अंतर्गत भरारी पथक मोग्रज असे दोन भरारी पथक कार्यरत आहेत. या दोन भरारी पथकामध्ये दोन बी. ए. एम. एस. वैदयकीय अधिकारी, मानसेवी वैदयकीय अधिकारी म्हणून काम पहातात. या भरारी पथकाचा कार्यकाल दर वर्षी माहे मे ते माहे मार्च पर्यंत ११ महिन्यांचा आहे.

आदिवासी दुर्गम भागात जेथे आरोग्य संस्था कार्यरत नाही किवा जेथे आरोग्य सेवा देणेकरीता अडचणी निर्माण होतात. अशा ठिकाणी आरोग्य सेवा देण्याचे काम भरारी पथक करतात.

जन्म-मृत्यु नोंदणी

१) जन्ममृत्यु नोंदणी अधिनियम १९६९ व महाराष्ट राज्य जन्म-मृत्यु नोंदणी नियम २००० नुसार ग्रामिण व शहरी भागात घडलेल्या जन्म-मृत्यु घटनांची नोंदणी करण्यात येते.

२) जन्म-मृत्यु घटना जेथे घडली असेल तेथेच नोंदणी करण्यात येते. ग्रामिण भागातील जन्म-मृत्यू घटनेची नोंदणी ग्रामपंचायत कार्यालयात व शहरी भागातील जन्म-मृत्यु घटना नोंदणी महानगरपालीका / नगरपालीका कार्यालयात करण्यात येते.

नोंदणी आस्थापना

१) महानिबंधक
२) सह महानिबंधक
३) मुख्यनिबंधक
४) उपमुख्यनिबंधक
५) जिल्हा निबंधक
६) आरोग्य अधिकारी, महानगरपालीका
७) अप्पर जिल्हा निबंधक
८) मुख्यधिकारी, नगरपरीषद
९) निबंधक, ग्रामपंचायत

नोंदणी साठी जबाबदार व्यक्ती
1) घरी - गृहप्रमुख / नातेवाईक
2) रुग्णालय / मॅटर्नटी होम - संस्थाप्रमुख
3) कारागृह - जेलर
4) लॉज / बोर्डीग / धर्मशाळा - संस्थाचालक
5) चालत्या वाहनात - वाहन्रचालक

एखादया व्यक्तीस नवजात अर्भक / बेवारसी प्रेत आदी प्रथम आढळुन आल्यास अथवा त्याच्या ताब्यात असल्यास त्यांनी सदर माहीती सर्वप्रथम संबंधीत पोलीस यंत्रणेला दयायची आहे. निबंधकाकडे नाही. सदर माहीती नोंदणी करीता पोलीस यंत्रनेमार्फतच निबंधाकडे जाईल.

जन्ममृत्यु घटनांशी निगडीत असणाया वैदयकिय आरोग्य कर्मचायांनी सबंधीत निबंधकास माहीती देणे बंधनकारक आहे.

  • ए.एन.एम. / दाई / आरोग्य कर्मचारी
  • वैदयकिय अधिकारी
  • स्मशान / दफनभुमी जागी नियुक्त शासकीय कर्मचारी.

नोंदणीचे निकष
बाळाच्या जन्माची नोंदणी नावाशिवाय करण्यात आलेली असेल तर बाळाच्या नावा सबंधी माहीती र्तोडी अथवा लेखी सबंधी पालक निबंधकास नोंदणी दिनांकापासुन १२ महीन्याच्या आत दिल्यास ती विना शुल्क करण्यात येते. जर अशी माहीती १२ महिन्याच्या नंतर परंतु १५ वर्षाच्या आत दिली असेल तरच निबंधक ५ रुपये विलंब शुल्क आकारुन नावाची नोंदणी करतील.

सघ्या तरी १५ वर्षाचा कालावघी उलटुन गेल्यानंतर नावाची नोंदणी करता येत नाही.

घरी घडलेल्या जन्म-मृत्युच्या घटना थेट निबंधकास कळवल्या आहेत अशा गृहप्रमुखाने माहीती दिल्यानंतर ३० दिवसाचे आत निबंधकाकडुन प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घ्यावीत. जन्ममृत्यु घटनांचे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार फक्त निबंधकांनाचा आहे. ग्रामिण भागात जन्माचे अभिलेख ६ वर्षासाटी व मृत्युचे अभिलेख १ वर्षासाटी निबंघक स्वतःकडे ठेवतील. नंतरचे अभिलेख गटविकास अधिकारी यांच्या कडे जतन करण्यासाठी देतील.

भारतीय नागरीकांच्या देशाबाहेर घडलेल्या जन्ममृत्यु घटनाबाबत
१) देशाबाहेर घडलेल्या जन्म-मृत्यु घटनांची नोंदणी भारतीय दुतावासात भारतीय नागरीकता कायदा १९५५ क्रमोंक ५७ नुसार केली जाते. सदर माहीती महानिबंधक यांच्या कडुन प्राप्त केली जाते. अशी प्रत्येक नोंदणी अधिनियमानुसार झाल्याचे समजले जाईल.
२) ज्या बालकाचा जन्म देशाबाहेर झाला आहे व ज्याची माहीती वरील प्रमाणे प्राप्त झालेली नसेल, त्या बालकाचे पालक कायमचे वास्तव्यास येत असतील तर अशा बालकाची नोंदणी भारतात आल्यापासुन ६० दिवसाच्या आत करता येते. पुढील विलंबासाठी विलंब शुल्क आकारण्यात येईल.

शोधनावळ शुल्क
१) एका नोंदणीच्या शोधासाठी - एक वर्षासाठी २ रुपये
२) पुढील प्रत्येकी वर्षासाठी २ रुपये
३) अनुपलब्धता दाखला - २ रुपये
४) उतारा मंजुर करण्यासाठी - ५ रुपये
५) जन्म किंवा मृत्युची र्नोद आढळुन न आल्यास तसेच एखादया विशीष्ट वर्षाची र्नोद उपल्बध नसल्यास निबंधक नमुना क्र ब मध्ये अनुपलबधता दाखला देतील.

जन्ममृत्यु नोंदणी करणे का आवश्यक आहे?
१) जनगणनेला पर्याय
२) प्रत्येक वर्षातील बदल तात्काळ समजण्यासाठी
३) लोकसंख्येचे तसेच आरोग्याचे पॅरामीटर असणाया जन्म-मृत्यु घटनाबाबतची सांख्यिकीय निरीक्षणे समजणेसाठी

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत सन २०११-१२ साठीचा आरोग्य कृती आराखडा अदयापी मंजूर नसलेने नियमित योजना मागील वर्षाच्या शिल्लक अनुदानातून राबविणेत येत आहे. माता मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर व प्रजनन दर कमी करणे ही राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान कार्यक्रमाचे प्रमुख उद्दीष्टे आहेत.

जननी सुरक्षा योजना

पात्र लाभार्थी
1) अनुसुचित जाती, जमाती, व दारिद्रय रेषेखालील माता, 2) वय वर्षे १९ वरील माता, 3) पहिल्या २ जीवंत अपत्यांपर्यंत लाभ

आर्थिक लाभ देण्याचे निकष
1) ग्रामीण भागात संस्थेत प्रसूती झाल्यास ७००/-
2) शहरी भागात संस्थेत प्रसूती झाल्यास ६००/-
3) घरी प्रसूती झाल्यास ५००/-
4) सिझेरियन प्रसूती झाल्यास संस्थेत झाल्याचे १५००/- रुपयांचे आर्थिक लाभ दिला जातो.

भौतिक उद्दिष्टपूर्ती - माहे जून २०११ अखेर
माहे जून २०११ अखेर जननी सुरक्षा योजनतर्गत घरी प्रसुती झालेल्या लाभार्थींची संख्या ५१३, संस्थेत प्रसुती झालेल्या लाभार्थींची संख्या ११५८ व घरी व संस्थेत प्रसुती झालेल्या एकूण लाभार्थींची संख्या १६७१ आहे.

आर्थिक उद्दिष्टपूर्ती - माहे जून २०११ अखेर

माहे जून २०११ अखेर जननी सुरक्षा योजनतर्गत घरी ,संस्थेत प्रसुती व सिझेरियन झालेल्या लाभार्थींसाठी एकूण रु. ११,३७,६००/- इतका लाभ दिला गेला आहे.

आशा स्वयंसेविका योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत ग्रामीण जनतेला आरोग्य सेवा यशस्वीरीत्या व सातत्याने मिळाव्या हा दृष्टीकोन समोर ठेऊन ही योजना सुरु करणेत आली आहे. आशा स्वयंसेविका ही स्थानिक रहिवाशी असून तीने केलेल्या कामानुसार आशांना मोबदला देणेत येतो.

निवड प्रक्रिया - या कार्यकर्तींची निवड ग्राम सभेत स्थानिक ग्रामपंचायती मार्फत केली जाते.

क्षेत्र
मंजुर पदे
भरलेली पदे

आदिवासी

११३
११३
बिगर आदिवासी
१६६०
१६६०

गट प्रवर्तक नेमणूक

आशा स्वयंसेविकांच्या कामाचे पर्यवेक्षण करण्यासाठी गट प्रवर्तक यांची नेमणूक करण्यात येते.

क्षेत्र
मंजुर पदे
भरलेली पदे

आदिवासी

११
बिगर आदिवासी
४७
४४


प्रशिक्षण
माहे जून २०११ अखेर पर्यंत एकूण माहे मॉडयुल १ व २ चे १६३५ आशांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. मॉडयुल ३ चे १२७३ आशांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे.

आशा स्वयंसेविकांनी केलेले काम

  • जननी सुरक्षा योजनेच्या ४११ केसेस, पुरुष शस्त्रक्रिया ४ केसेस, स्त्री शस्त्रक्रियेच्या ७६ केसेस,
  • क्षयरोग (डॉटस्) उपचाराच्या १९३ केसेस, साथरोग नियंत्रणाच्या १६९ केसेस,
  • गरोदर मातांच्या HIV तपासणीच्या ८०६ केसेस, VHND दिन आयोजित केलेच्या २८३ केसेस,
  • शौचालय बांधकामाच्या एकूण २२९ केसेस,
  • मोतीबिदू शस्त्रक्रियेस प्रवृत्त केलेच्या ४२४ केसेस
  • हिवताप समूळ उपचाराच्या (PF) एकूण २९ केसेस, (PV) १६९ केसेस व (BS) २१५१ केसेस
  • गंभीर रुग्णांना संदर्भसेवा (हिवताप व डेंग्यु) च्या केसेस १२
  • कुष्ठरोग उपचाराच्या नविन केस ५१, सांसर्गिक रुग्ण केसेस ४४, असांसर्गिक २३, एकूण ११८ केसेस,
  • ९० टक्के लसीकरणच्या १९ केसेस
  • आशा स्वयंसेविकांना त्यांच्या कामाबाबत दिलेला मोबदला - जून २०११ अखेर एकूण खर्च रु. ३,७९,७६०/-
  • माहे जून २०११ अखेर एकूण खर्च - रु.११.६१ लक्ष

प्रा. आ. केंद्र / उपकेंद्र / डिलिव्हरी रुम बांधकाम जून २०११ (नविन बांधकामे / दुरुस्ती)

  • प्रा. आ. केंद्र दुरुस्ती - २७ पूर्ण
  • नविन प्रा. आ. केंद्र बांधकाम - प्रा. आ. केंद्र मोहिली ता. कर्जत चे बांधकाम पूर्ण असून प्रा. आ. केंद्र पळचिल ता. पोलादपूर प्रगतीपथावर आहे.
  • उपकेंद्र दुरुस्ती - २२
  • नविन उपकेंद्र बांधकाम - ३२ पूर्ण असून संबधित अधिकार्‍यांकडे ताबा देणेत आला आहे
  • रु. २१५. ३६ लक्ष अनुदान खर्च झाले आहे.

शालेय आरोग्य तपासणी

या कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषदेतंर्गत शाळा व नगरपरिषद शाळा व खाजगी शाळा, वस्तीशाळा, आश्रम शाळा यातील विदयार्थांची तपासणी केली जाते.

उद्दिष्ट पुर्ती
या कार्यक्रमांतर्गत माहे जून २०११ अखेर एकूण ३४४४ शाळांपैकी २२३ शाळांची तपासणी पूर्ण झाली

ग्रामीण भागातील इयत्ता १ ते १० मधील तसेच नगरपालिका शाळामधील १ली ते ४थी मधील विदयार्थी संख्या ३२६५४६ असून त्यापैकी १६३०० विदयार्थ्यांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. या तपासणी अंतर्गत सर्वसाधारण दोष आढळलेल्या विदयार्थ्यांची संख्या ४६७० आहे. त्यापैकी १२६ विदयार्थ्यांना सदर्भित करणेत आले आहे. या तपासणी अंतर्गत शाळांमध्ये गैरहजर विदयार्थ्यांची संख्या १४०९ एवढी आहे.

वरील विदयार्थ्यांपैकी हदयरोग असलेल्या ६ विदयार्थ्यांना संदर्भित केले आहे.

नियमित लसिकरण कार्यक्रम

उद्दिष्ट पुर्ती
रायगड जिल्हयात नियमित लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत माहे जून २०११ अखेर पर्यंत ४१५९२ उद्दिष्टांपैकी ८६७५ इतके उद्दिष्ट साध्य झाले आहे.

मंजुर अनुदान
या योजनेसाठी जून २०११ अखेर रु.५,३१,०००/- खर्च झाले आहे.

कुटूंब कल्याण कार्यक्रम

देण्यात येणारे अनुदान

  • पुरुष नसबंदी शस्त्रक्रियेसाठी रु. १५००/-
  • स्त्री नसबंदी शस्त्रक्रियेसाठी अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व इतर या लाभार्थींसाठी रु. १०००/- व दारीद्रय रेषेवरील लाभार्थीस रु. ६५०/- इतका लाभ दिला जातो.

उद्दिष्ट पुर्ती

शस्त्रक्रिया
उदिदष्ट
साध्य
टक्केवारी

एकूण शस्त्रक्रिया

१००००
१६९४
१७
दोन आपत्त्यांवरील शस्त्रक्रिया
६०००
१०४५
१७
पुरुष शस्त्रक्रिया
१०००
११

माता बाल संगोपन कार्यक्रम

लसीकरण कशासाठी
संपूर्ण लसीकरणामुळे लहान मुलांना सृदढ आयुष्य जगण्याची संधी मिळते. सदय स्थितीमध्ये जगभरात प्रचलित असलेली अत्यंत सुरक्षित आणि आर्थिक दृष्टया व्यवहार्य अशी आरोग्य टिकविण्यासाठी ची उपाय योजना म्हणजे लसीकरण होय.

लसीकणासाद्वारे रोखत येवू शकतील असे खालील प्रमुख आजार

  • क्षयरोग
  • पोलिओ
  • घटसर्प (डिप्थेरिया)
  • डांग्या खोकला (परटयुसिस)
  • धनुर्वात (टिटॅनस)
  • हेपटायटीस बी
  • गोवर (मिजल्स)

क्षयरोगाला प्रतिबंध कसा करता येईल ?
बालकांना लहान वयात होवू शकणा-या विविध प्रकारच्या गंभीर क्षयरोगांना रोखण्यासाठी त्यांना विहित वेळापत्रकानुसार बी.सी.जी. ची लस दिली जाते.

पोलिओ कसा रोखता येवू शकतो ?

पोलिओ रोगाला परिणामकारक पध्दतीने प्रतिबंध करण्याचे मार्ग म्हणजे तोंडावाटे पोलिओचा डोस देवून लसीकरण करणे होय. या प्रकारे तोंडी पोलिओचा डोस देण्याच्या उपक्रमाचे लसीकरणाच्या विहीत वेळापत्रकानुसार तसेच देश व राज्यस्तरावर लसीकरण दिवस या निमित्ताने जे विविध पूरक उपक्रम राबविला जातो. बालकांना ५ वर्षे वयापर्यत सर्व बालकांना पोलिओची अतिरिक्त मात्रा दिली जाते.

घटसर्प प्रतिबंध कसा करता येईल ?
लसीकरण वेळापत्रकानुसार विहित वयात डीपीटी ची लस दिली जाते.

डांग्या खोकला प्रतिबंध कसा करता येईल ?
लसीकरणाच्या वेळापत्रकानुसार डिपीटी ची लस डांग्या खोकला हा आजार होवू नये याकरीता दिला जातेा

धर्नुवात प्रतिबंध कसा करता येईल ?
धर्नुवात सुक्ष्मजंतू मुळे होत असून कोणत्याही वयाच्या व्यक्तिला याचा संसर्ग होवू शकतो. हा आजार रोखण्यासाठी गरोदर मातांना व सर्व बालकांना धर्नुवात लस दिली जाते. डिप-थेरिया परटयुसिस व टिटॉनस लसीचे डोस दिला जातो.

हेपटायटीस बी प्रतिबंध कसा करता येईल ?
हेपटायटीस बी अत्यंत संसर्गजन्य विषाणूजन्य आजार आहे. लहान मुलांना लसीकरण करुन विविध प्रकारचे संसर्ग (इन्फेक्शन) आणि त्यामुळे उदभवणारा गुंता यामुळे टाळता येवू शकतो. डीपीटी लसीच्या मात्रेबरोबर लहान मुलांना जन्मल्यापासून ६ व्या, १० व्या, १४ व्या आठवडयात हेपटायटिस बी डोस दिला जातो.

गोवर प्रतिबंध कसा करता येईल ?
गोवरावरील लस ही गोवर रोखण्यासाठी सर्वात प्रभावी उपचार असून, गोवर लसीबरोबर जिवनसत्व अ ची मात्रा दिली जाते.

IMMUNISATION SCHEDULE FOR BABY

Take your baby to the nearest health centre for immunization.

At birth BCG, OPV -0 dose,Hepatitis B - dose
BCG (IF NOT GIVEN AT BIRTH)
6 weeks DPT – 1st dose
OPV – 1st dose OPV
Hepatitis B – 1st Dose *
10 weeks DPT – 2nd dose
OPV – 2nd dose
Hepatitis – 2nd dose*
14 weeks DPT – 3nd dose
OPV – 3nd dose
Hepatitis – 3nd dose
9 months Measles, Vit-A – 1nd dose
16 month 18 month DPT (B) OPV (B) ,Measles (B) Vit A 2nd dose
DPT 5 Years DPT (B), OPV (B) ,vit A 9 dose
10 Years T.T.booster
16 Years T.T.booster
* If recommended under Routine immunization .

गरोदर मातांची नोंदणी व तपासणी -

या कार्यक्रमांतर्गत सामाजिक कार्यक्षेत्रामध्ये माहे जून अखेर एकूण गरोदर मातांचे ४४९३२ पैकी ११२२८ मातांची जून २०११ अखेर नोंद झालेली आहे. या सर्व मातांची आरोग्य तपासणी ग्रामीण स्तरावर व शहरी भागात झालेली आहे. गरोदर मातांना त्यापैकी धर्नुवात प्रतिबंध लसीचा १ डोस ६८१८ व दुसरा डोस ८८३७ दिलेला आहे. रक्तक्षय होवू नये म्हणून रक्तक्षय प्रतिबंधक डोस ५८५८ मातांना जून अखेर देण्यात आलेला आहे.

प्रसुती
४२८९० उदिदष्टापैकी एकूण प्रसुती १०२४२ प्रसुती झालेली आहे. संस्थास्तरावर ८९६८ प्रसुती झाली आहे.

लसीकरण
० ते ६ वयोगटातील बालकांना क्षयरोग,पोलिओ,घटसर्प,डांग्या खोकला, धर्नुवात, हेपॅटायटिस बी, गोवर या रोगांना प्रतिबंध म्हणून खालील प्रमाणे लसीकरण करण्यात आले आहे. प्रत्येक महिन्याला बालकांचे आरोग्य सेवा सत्रामध्ये लसीकरण करणेत येते . तसेच मुलांना जिवनसत्व अ चे डोस दिला आहे. तसेच धर्नुवात प्रतिबंध म्हणून ५ वर्षे मुलांना डि--टी, १० वर्षाच्या मुलांना टीटी, १६ वर्षाच्या मुलांना टीटी दिला जातो.

निर्देशांक
उदिदष्ट
झालेले काम माहे जून ११ अखेर
० पोलिओ
४०८४७
७८१४
बीसीजी
४०८४७
९५२७
डिपीटी ३
४०८४७
७८९४
हिपॅटायटिस
४०८४७
५८५२
गोवर
४०८४७
८४९२
जीवनसत्व अ १
४०८४७
८५००
जीवनसत्व अ २
४१५९२
८०४५
डीटी ५ वर्षे
३७४६३
५३६६
टीटी १० वर्षे
४५६८५
६२३७
टीटी १६ वर्षे
४७५१२
६७९५

बिनशेती / हॉटल/लॉजिग/परमीट रुम / बार/ बेकरी / स्विटमार्ट / व्हिडिओ सेंटर / सिनेमागृह / रिसॉर्ट / लघु उदयोग / मोठे उदयोग व इतर व्यवसायांसाठी रायगड जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाकडून आरोग्य विषयक नाहरकत दाखल्याची मंजूरी घेणेसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ चे कलम १५७ (१)(२)(३)१५९(१)(२)(३) १६१(१)(२)(३) नुसार जिल्हा परिषदेला स्वतःच्या उत्पन्न वाढीसाठी कर लादता येतात. त्या प्रमाणे रायगड जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये ठराव पारित करुन व्यवसायाप्रमाणे दर निश्चित करणेत आले आहेत. त्या नंतर सदर दर दिनांक १२/४/२०१० रोजी झालेल्या रायगड जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेमध्ये ठराव क्र.४६८ अन्वये खालील सुधारित करणेत आले आहेत. सदर दर दिनांक २/६/२०१० पासून अंमलात आले आहेत.

अ) जिल्हयातील शेतजमतीनीचे रुपांतर बिनशेतीत करणेबाबत.

  • जमीनीचा ७/१२, ८-अ व ६अ चा चा उतारा
  • जागेचा नकाशा
  • संबंधित ग्रामपंचायतीचा नाहरकत दाखला

ब) व्यवसाय करणेसाठी

  • ग्रामपंचायत / नगरपालिके चा नाहरकत दाखला
  • संबंधित ग्रामपंचायतीचा असेसमेंटचा उतारा
  • जागेचा नकाशा
  • चतुःसिमा राहणा-या लोकांचे संमतीपत्रक

दिनांक १२/४/२०१० रोजी झालेल्या जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्र.४६८ अन्वये आरोग्य विषयक नाहरकत दाखला देताना घेण्यात आलेल्या दाखला फीमध्ये खालील प्रमाणे वाढ करणेत आली आहे.

अ.क्र.
बाब
सुधारित दर
जिल्हयातील शेत जमीनींचे रुपांतर शेत जमीनीत करणे १० गुंठयापर्यंत रु.५००/- पुढील प्रती गुंठा २००/- रु.
फार्म हाऊस प्रती एकरी रु. १००००/-
हॉटेल / लॉजिग हॉटेल रु.२०००/-
हॉटेल - लॉजिग रु. ५०००/-
बिअरबार/परमीट रुम रु. २५०००/-
लघु उदयोग रु.२००००/-
मोठे उदयोग रु.१०००००/-
सिनेमा गृह ५०००/-
व्हिडीओ सेंटर रु.१०००/-
हातगाडी / स्टॉल रु.१००/-
१०
रिसॉर्ट रु. २५०००/-
नुतनीकरण
हॉटेल रु. १०००/-
हॉटेल लॉजिग रु. ५०००/-
बिअरबार / परमीट रुम रु. १२०००/-
सिनेमागृह रु. ५०००/-
व्हिडीओ सेंटर १०००/-
हातगाडी / स्टॉल ५०/-
रिसॉर्ट १००००/-


एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रम

एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रमाव्दारे साथींचा प्रादुर्भाव कमी करुन मृत्यूंचे प्रमाण कमी करणे हे प्रकल्पाचे मुख्य उदिदष्ट आहे.

कार्यक्रम

  • साथ उद्रेक अहवालांचे संकलन व वरिष्ठांना सादर करणे
  • जिल्हयात उदभवलेल्या साथ उद्रेकग्रस्त गावांना शीघ्र प्रतिसाद पथकाव्दारे भेट देवून पाहणी व मार्गदर्शन करणे
  • साथीच्या प्रादुर्भावाची कारणे शोधणे व त्या त्रुटी दूर करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे साथींचा प्रादुर्भाव वारंवार होवू नये याबाबत कृती योजना तयार करणे व त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करणे
  • जिल्हयातील पाणी साठयांचे शुध्दीकरण व त्याकरीता लागणा-या टीसीएल पावडरची उपलब्धता करण्याबाबत संबंधित विभागास माहिती देणे
  • प्रयोगशाळेकडून प्राप्त निष्कर्षानुसार संबंधितांना सूचना देवून त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत मार्गदर्शन करणे
  • साथीचा प्रादुर्भाव वारंवार होवू नये म्हणून आरोग्य शिक्षणाव्दारे जनजागृती करणे

उपलब्ध मनुष्यबळ

   
मंजूर पदे
भरलेली पदे
जिल्हा साथ सर्वेक्षण अधिकारी
जिल्हा इपीदेमिऑलोजिस्ट
साथरोग वैदयकिय अधिकारी
आरोग्य सहाय्यक फुष
डाटा मनेजर (कंत्राटी पध्दत)
डाटा एन्ट्री ऑपरटर(कंत्राटी पध्दत)
एकूण संस्था
५२ प्रा.आ.केंद्रे
  
उपकेंद्रे
२८८
  

जिल्हा साथरोग शीघ्र प्रतिसाद पथक

जिल्हा साथरोग शीघ्र प्रतिसाद पथकातील सदस्यांची नावे खालील पमाणे आहेत.
१) डॉ. गीता खरात, जिल्हा साथ सर्वैंक्षण अधिकारी
२) डॉ. सलील पाटील, जिल्हा हिवताप अधिकारी
३) डॉ. पी. एस. शिंदे, भिषक, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, अलिबाग
४) डॉ. अजय ठाकरे, साथरोग वैदयकिय अधिकारी
५) श्री. फड, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, जिल्हा आ. प्रयोगशाळा, अलिबाग

जिल्हा साथ सर्वेक्षण शीघ्र प्रतिसाद पथकाव्दारे पाहणी केलेल्या व संशोधन केलेल्या उद्रेकांच्या प्रादुर्भावांच्या कारणमिमांसा करुन त्यानुसार मार्गदर्शक सूचना देवून साथीचा प्रादुर्भाव पुन्हा होणार नाही याबाबत साथप्रतिबंधात्मक उपाय योजनांबाबत संबंधित संस्थांना सूचना देवून साथ उद्रेकांचे प्रमाण कमीत कमी ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो.

संभाव्य नैसर्गिक आपत्ती व पूरपरिस्थितीचा मुकाबला करणेसाठी केलेली कार्यवाही

रायगड जिल्हयात एकूण ५२ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे असून प्रत्येक प्रा. आ. केंद्रात एक वैदयकिय मदत पथक स्थापन करणेत आले असून त्यांना सतर्क राहणेचे आदेश देणेत आले आहेत. प्रत्येक पथकासोबत वाहन वाहनचालकास सज्ज ठेवणेत आले आहे. आवश्यक व पुरेशा प्रमाणात औषधे पुरविणेत आलेली आहेत.

प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर केलेली कार्यवाही
१) प्रा. आ. केंद्र स्तरावर वैदयकिय मदत पथक कार्यरत करणेत आले असून त्यामध्ये वैदयकिय अधिकारी हे पथक प्रमुख असून आरोग्य सहाय्यक व आरोग्य सेवक फुष तसेच शिपाई, वाहन चालक व वाहन यांचा समावेश केला आहे. सदर पथकाबरोबर आवश्यक व पुरेशा औषधांची किट तयार करणेत आली आहे. प्रत्येक प्रा. आ. केंद्राला सतर्क रहाणेचे आदेश दिलेले आहेत.
२) प्रा. आ. केंद्रातील सर्व कर्मचा-यांना मुख्यालय सोडू नये म्हणून सक सूचना देणेत आल्या आहेत.
३) प्रा. आ. केंद्राच्या कार्यक्षेत्रात कोणतीही घटना घडल्यास त्चरीत कळविणेबाबत सतर्क रहाण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

तालुका स्तरावर केलेली कार्यवाही
१) तालुकास्तरावर वैदयकिय मदत पथक कार्यरत करणेत आले असून त्यामध्ये तालुका आरोग्य अधिकारी, विस्तार अधिकारी आरोग्य, आरोग्य सहाय्यक, आरोग्य सेवक यांचा समावेश आहे. सदर पथकाबरोबर आवश्यक व पुरेशा औषधांची किट तयार करणेत आली आहे. तसेच तालुकास्तरावर सतर्क रहाणेचे आदेश दिलेले आहेत.
२) तालुका कार्यक्षेत्रातील वैदयकिय अधिकारी व कर्मचारी यांना मुख्यालय सोडू नये म्हणून सक्त सूचना देणेत आल्या आहेत.
३) तालुकयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये कोणतीही घटना घडल्यास त्वरीत कळविणेबाबत सतर्कतेच्या सूचना दिल्या आहेत.

जिल्हास्तरावर केलेली कार्यवाही
१) जिल्हा स्तरावर साथरोग शिघ्र प्रतिसाद पथक कार्यरत करणेत आले असून त्यामध्ये जिल्हा साथसर्वेक्षण अधिकारी, भिषक, जिल्हा हिवताप अधिकारी, जिल्हा कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, साथरोग वैदयकिय अधिकारी, विस्तार अधिकारी आरोग्य, आरोग्य सहाय्यक, आरोग्य सेवक यांचा समावेश आहे. सदर पथकासाठी वाहनचालकासह वाहन उपलब्ध करणेत आले आहे.
२) जिल्हयात कोणतीही घटना घडल्यास त्वरीत जिल्हा साथरोग शिघ्र प्रतिसाद पथक भेट देवून प्रत्यक्ष पाहणी करुन प्रतिबंधात्मक व उपचारात्मक उपाय योजना करणेबाबत आदेश देणेत आलेले आहेत.

 

मुख्य पान