मुख्य पान
निविदा
जाहिराती
बातम्या
बदली / भरती प्रक्रिया
  रायगड जिल्हा परिषद
  जि. प. अधिनियम
  रचना व प्रशासन
  मान्यवर
  सदस्य व पदाधिकारी
  सूची
  विभाग व योजना
  माहितीचा अधिकार
  ई-गव्हर्नंस
  अंदाज पत्रक
  नाविन्यपूर्ण उपक्रम

 

 

विभाग व योजना

ग्रामपंचायत विभाग

रायगड जिल्हा परिषदेमध्ये 15 तालुके असून त्या अंतर्गत 821 ग्रामपंचायती आहेत.

ग्रामपंचायत विभागातंर्गत राबविण्यात येणा-या योजना खालीलप्रमाणे

संपूर्ण स्वच्छता अभियान

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून सन २००२-०३ पासून राबविण्यांत येत आहे. सदर योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शौचालये (दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी), शालेय शौचालय, अंगणवाडी शौचालय तसेच सामुहिक शौचालय बांधकाम यासाठी अनुदान वाटप करण्यांत येते. गतवर्षी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने केलेल्या मुल्यांकनानुसार संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रमात रायगड राज्यात दुस-या स्थानावर आहे.

अ.क्र
बाबी
उद्दिष्ट
साध्य
टक्केवारी
एकुण ग्रा.पं
८२१
निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त ग्रा.पं -४५१
निर्मल ग्रामसाठी प्रस्तावीत ग्रामपंचायती - ३७०
५४.९३%
एकुण कुटुंबे
APL १८३८३८
BPL १२४६५६
APL १९१०३०
BPL ९३५६८
१०३.९१%
७५.०६%
शालेय स्वच्छतागृह- मुलांसाठी
२५४७
२५४७
१००.००%
शालेय स्वच्छतागृह- मुलींसाठी
२३६८
२३६८
१००.००%
अंगणवाडी स्वच्छतागृहे
१९३१
१९३१
१००.००%
सार्वजनिक स्वच्छतागृहे
६००
६०३
१००.००%
स्वच्छता साहित्य विक्री केंद्र
१०
१०
१००.००%
खर्च - केंद्र हिस्सा
२२७९.८३
२२०३.५०
९६.६५%
खर्च - राज्य हिस्सा
९६६.९३
९५३.४०
९८.६०%
१० खर्च - लाभार्थी हिस्सा
२१९.४२
२१९.४२
१००.००%

संपुर्ण स्वच्छता अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने रायगड जिल्हयांत राबविण्यांत येणारे नाविन्यपुर्ण उपक्रम

  • गांव, वाडी, वस्ती मध्ये कॉर्नर सभा.
  • सरपंच, ग्रामसेवक, शिक्षक, आरोग्य कर्मचारी, गवंडी प्रशिक्षण.
  • गुड मॉर्निग पथकाची स्थापना.
  • निर्मल रायगड निर्धार रथ.
  • मुंबई पोलिस अधिनियम अंमलबजावणी.
  • दारिद्रयरषेखालील कुटूंबांचे शौचालय बांधण्यासाठीचे अनुदान ग्रामपंचायतींकडे वर्ग.
  • बारावा वित्त आयोग, मुद्रांक शुल्क अनुदान जास्तीत जास्त निधी स्वच्छता कार्यक्रमांवर.
  • समाजकल्याण विभागाकडून शौचालय उभारण्यासाठी रक्कम रु. ३,०००/- चे अनुदान.
  • जिल्हा परिषद, सेस फंडातून रक्कम रूपये २५ लाख दारिद्रयरेषेवरील गरीब गरजू सिमांकीत कुटूंबांना शौचालय उभारणीसाठी प्रत्येकी रक्कम रु. २,२००/- चे अनुदान वाटप.
  • स्वयंसेवी संस्था व बँकांची मदत.
  • वैयक्तिक शौचालय नसलेल्या लोकप्रतिनिधींची जनसुनावणी घेऊन शौचालय बांधण्यासाठी आवाहन.
  • कुटूंब संफ अभियानातून गृह भेटी घेऊन शौचालय बांधण्याचे आवाहन.
  • वैयक्तिक शौचालय नसलेल्या कुटूंबांना शौचालय बांधण्यांस प्रोत्साहित करण्यासाठी मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे व्यक्तिशः आवाहन.
  • उघडयावर शौचास जाऊन गावाचे सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आणणा-या कुटूंबांची नांवे ग्रामसभेची मंजुरी घेऊन सार्वजनिक ठिकाणी प्रसिध्द.

असे विविध नाविन्यपुर्ण उपक्रम राबवुन जिल्हा निर्मलच्या वाटेवर...

संपूर्ण स्वच्छता अभियान प्रमुख उद्दिष्टे

  • ग्रामीण क्षेत्रातील जीवन मानाचा दर्जात सुधारणा घडविणे.
  • ग्रामीण क्षेत्रातील स्वच्छतेची व्याप्ती वाढ गतिमान करणे व सन २०१२ पर्यन्त सर्वांना स्वच्छालय सुविधा उपलब्ध करुन देणे.
  • जनजागृती आणि आरोग्य शिक्षणाच्या माध्यमातून स्वच्छता साधनासाठी मागणी निर्माण करुन विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्य शिक्षण व स्वच्छतेच्या सवयी राबविणे.
  • दीर्घकालीन पर्यावरणीय स्वच्छता प्राप्त करण्यासाठी किफायतशीर आणि योग्य तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे.
  • समुदाय आधारित ज्यामध्ये विशेषतः घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनावर भर असेल अशा पर्यावरणीय स्वच्छता व्यवस्था तयार करणे.

शौचालय कां? व कशासाठी?

  • माता भगिणींच्या लज्जा रक्षणासाठी.
  • वृध्द व अपंगासाठी.
  • स्वच्छता व आरोग्यदायी जीवनासाठी.
  • आत्मसन्मान व प्रतिस्ठेसाठी.
  • आधुनिक जीवनशैली अंगीकारण्यासाठी.
  • स्वच्छ व रोगराई मुक्त पर्यावरणासाठी स्वच्छता संदेश.
  • स्वयंपाकापूर्वी, जेवणांपूर्वी, शौचाहून आल्यावर, बाळाची शी धुतल्या नंतर हात साबणाने किवा राखेने स्च्छ धुवा.
  • स्वच्छालय बांधा व त्याचा नियमित वापर करा.
  • नियमित नखे कापा.
  • अन्न झाकून सुरक्षित ठेवा.
  • पाणी पिण्यासाठी ओगराळयाचा वापर करा किवा तोटी बसवा.

सोपा संडास व त्याच्या प्लिथ पर्यन्त बांधकामास लागणारे साहित्य

  • विटा - ५०० नग
  • वाळू - १५ घनफूट
  • सिमेंट - ३ गोन्या
  • खडी - ३ घनफूट
  • पीव्हीसी पाईप - १० फुट, (४ इंच व्यास)
  • मलपात्र, कोंबडा - १ नग
  • फरशी (४ x २) - ४ नग

घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन

घनकचरा - कच-याच्या निर्मितीचे प्रमाण लोकांच्या जीवनपध्दती, सामाजिक व आर्थिक दर्जा आणि शहरीकरणाकडे असणारा कल यावर अवलंबून असतो. आडवळणाच्या गावात प्रति माणसी प्रतिदिन कच-याचे प्रमाण ७५ - १५० ग्रॅम दरम्यान असते.

घनकच-याचे प्रकार
प्रतिदिन प्रति माणसी निर्मिती
सांड पाण्याचा स्त्रोत
सांडपाण्याचा प्रकार
प्रतिदिन प्रति माणसी प्रमाण.
ओला कचरा
१४० ग्रॅम
शेष खड्डा नसणारे शौचालय
दूषित पाणी
३ लिटर
सुका कचरा पुनर्वापर योग्य
३० ग्रॅम
स्नान गृह
सांडपाणी
१२ लिटर
सुका कचरा पुनर्वापर अयोग्य
३० ग्रॅम
स्वयंपाक गृह
सांडपाणी
५-१० लिटर
एकूण
२०० ग्रॅम
प्राण्यांसाठी
सांडपाणी
१०-१५ लिटर

ग्रामीण भागातील कच-याच्या समस्या

घन व द्रव्य कच-याचे योग्यपध्दतीने जर निचरा झाला नाहीतर अनेक आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात. घन-द्रव्य कच-याचे व्यवस्थापन न केल्याने -

  • ५-१० रोग बालकांना विशेषतः १ ते १४ वयोगटातील मृत्यूमुखी पडण्यास कारणीभूत असतात व ते सगळे पाण्यामुळे फैलावतात.
  • १५०० मुले हागवणीमुळे दररोज मरतात.
  • ० ते ५ वयोगटातील मुलांचा मृत्यूदर यामुळे वाढतो. ग्रामीण भागात हा दर ६२ आहे तर शहरी भागात ४२ आहे.
  • अस्वच्छ पाणी व सांडपाणी निचरा योग्य नसणे यामुळे त्याच्याशी संबंधित होणा-या रोगांमुळे मुलांचा आहार दर्जावर परिणाम होतो तसेच त्यामुळे त्यांची शाळेतील उपस्थिती कमी होते.

पुरस्कार रक्कम

या योजनेअंतर्गत पंचायत राज संस्थांना देण्यात येणारी पुरस्कार रक्कम ही लोकसंख्येवर आधारीत देण्यात येत आहे. ती खालीलप्रमाणे आहे.

पंचायत राज संस्था
ग्रामपंचायती
पंचायत समित्या
जिल्हा
सन २००१ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या
१००० पेक्षा कमी
१००० ते १९९९
२००० ते ४९९९
५००० ते ९९९९
१०००० किवा त्यापेक्षा जास्त
५०००० पर्यंत
५०००१ आणि त्यापेक्षा जास्त
१० लाखा पर्यंत
१० लाखा पेक्षा जास्त
पुरस्कार रक्कम (रू.लाखात)
०.५०
१.००
२.००
४.००
५.००
१०.००
२०.००
३०.००
५०.००

रोख पुरस्कार फक्त पंचायत राज संस्थांनाच देण्यात येतील. संस्थांना स्मृतिचिन्ह देवून त्यांच्या आसामान्य कार्याचा शासनाकडून खास गौरव करण्यात येईल.

जिल्हा ग्राम विकास निधी कर्ज

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 मधील कलम 133 नुसार प्रत्येक जिल्हा परिषदेमध्ये जिल्हा ग्राम विकास निधी गठीत केलेला आहे. मुंबई ग्राम विकास निधी नियम 1960 नुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीने तीच्या मागील वित्तिय वर्षातील उत्पन्नाचे 0.25% रक्कम अंशदान म्हणून प्राप्त झालेल्या निधीतून पंचायतीना अधिनियमातील अनुसूची एक मध्ये निर्दिष्ट केलेली विकास कामे पार पाडण्यासाठी ग्रामपंचायतीनी विद्यमान आर्थिकस्थिती व कर्ज फेडीची क्षमता विचारात घेऊन अंदाजपत्रकीय रकमेच्या 75% प्रमाणे कर्ज मंजूर करण्यात येते. ग्रामपंचायतीकडून प्राप्त झालेल्या कर्ज प्रस्तावाची छाननी केलेवर कर्ज मंजुरीचे अधिकार स्थायी समितीस आहेत.

ग्रामीण तिर्थक्षेत्र विकास जिल्हा वार्षिक योजना

ग्रामीण भागातील तिर्थक्षेत्र विकास योजनेतंर्गत जिल्हा वार्षिक योजना व राज्यस्तरावरील उपलब्ध निधीमधुन निधी वितरीत करण्यात येतो. जिल्हा योजनांसाठी वितरित करण्यात येणा-या जिल्हा नियोजन समितीमार्फत प्राप्त होतो. जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समितीने मान्य केलेल्या अर्थसंकल्पीय प्रकाशनात केल्या असून जिल्हयासाठी असलेल्या एकूण तरतुदीचे वितरण नियोजन विभागामार्फत जिल्हाधिकारी यांना विहित कार्यपध्दतीनुसार वितरीत करण्यात येते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी नियोजन विभागाकडील प्राप्त निधीमधून जिल्हयातील तिर्थक्षेत्र विकासाबाबतचे प्रस्ताव, त्यांचे महत्त्व, प्राधान्यक्रम, रोख प्रवाह इत्यादी विचार करुन जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात येते. सदर योजनेतंर्गत खालील कामे मंजूर करण्यात येतात. तिर्थक्षेत्र विकासाविषयक कामाचे स्वच्छतागृह, स्नानगृह, पाणीपुरवठा, भक्तनिवास, तिर्थक्षेत्र परिसरातील पथदिवे, वाहनतळ, घाटबांधकाम, संरक्षण भिंत इत्यादी कामे केली जातात.

महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार योजना

ग्रामिण भागाचे सुयोग्य विकासाचे धोरण आखून उपलब्ध मानवी संपत्तीव्दारा ग्रामीण भागात टिकाऊ सामुहिक मालमत्ता निर्माण करीत असतानाच ग्रामीण भागात राहणा-या व अंग मेहनतीची अकुशल कामे करणा-या मजूरांना रोजगार उपलब्ध व्हावा हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण भागातील कुटुंबाला 100 दिवस रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचे कार्य या योजनेव्दारे म्हणजेच महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगारहमी योजना केले जाते. सदर योजनेतंर्गत खालील कामे करण्यात येतात.

  • जलसंधारण व जलसंवर्धन कामे.
  • दुष्काळ प्रतिबंधक कामे (वनीकरणासहित), जलसिंचन कालव्याची कामे.
  • अनुसूचित जाती / जमाती, नवीन भुधारक किंवा इंदिरा आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या जमिनीसाठी जलसिंचन निर्माण करण्याची कामे.
  • पारंपारिक पाणी साठयाचे योजनेचे नुतनीकरण करणे व तलावातील गाळ काढणे.
  • भूविकास कामे, पूरनियंत्रण व पूर संरक्षक कामे.
  • ग्रामीण भागात बारमाही जोड रस्त्याची कामे.

संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान

संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान हे राज्यात सन 2001-02 पासून राबविण्यात येत आहे. सन 2003-04 पासून सन 2007-08 पर्यंत सदरचे अभियान शासन निर्णय दि. 24.09.2003 अन्वये राबविण्यात येत होते. परंतु सन 2008-09 पासून सदरचे अभियान महाराष्ट्र शासन पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय क्र. अभियान-1008/ प्र.क्र. 177/ पापु-16/ मंत्रालय मुंबई 32 दि. 15 सप्टेंबर 2008 अन्वये राबविण्यात येत आहे. संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानाचा मुळ उद्देश ग्रामीण जनतेचे आरोग्यमान उंचावण्याचा आहे. अस्वच्छतेमुळे उद्भवणा-या रोगांमुळे पिडीत जनतेची आकडेवारी पाहता शासनास अपेक्षित असलेला उद्देश सफल न झाल्याने स्वच्छतेच्या प्रचार पसिध्दीसाठी तसेच ग्रामीण जनतेस हा कार्यक्रम आपला वाटावा, ग्रामस्थांचा सक्रिय आणि सातत्यापूर्ण सहभाग यांचा समावेश अभियान कार्यक्रमात करून घेण्याची प्रभावी तरतुद केली आहे.

शासनाने अभियान राबविण्यासाठी राज्यात एकसुत्रीपणा यावा यासाठी वार्षिक नियोजन निश्चित करून दिलेले आहे.

दिनांक करावयाची कार्यवाही
दि. 01 ते 25 सप्टेंबर
मा. पालकमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हा स्तरीय आढावा बैठक घेणे.
दि. 26 ते 29 सप्टेंबर
गट विकास अधिकारी गट स्तरावरील बैठक आयोजित करतील.
दि. 30 सप्टेंबर
मा. सरपंच ग्रामपंचायतींच्या मासिक सभा घेतील.
दि. 01 ऑक्टोबर
महिला ग्रामसभा
दि. 02 ऑक्टोबर
अभियानाची औपचारिक सुरवात सर्व ग्रामपंचायत ग्रामसभा आयोजीत करतील.
दि. 03 ते 04 ऑक्टोबर
स्वच्छता विषयक साहीत्याचे प्रदर्शन, प्रचार प्रसिध्दी व प्रात्यक्षिके याबाबतच्या तांत्रिक ज्ञानाबाबतची प्रात्यक्षिके, गवंडी मेळावा.
दि. 05 व 07 ऑक्टोबर
ग्राम सफाई व घन कचरा व्यवस्थापन कचरा मुक्ती जागृती मोहीम.
दि. 08 व 09 आक्टोंबर वैयक्तिक स्वच्छता जागृती (नखे काढणे, स्वच्छ आंघोळ, केस धुणे, उवा निर्मुलन मोहीम.)
दि. 10 व 14 ऑक्टोंबर
घर परिसर स्वच्छता व सजावट मोहीम.
दि. 15 ऑक्टोबर
हात धुवा मोहिम.
दि. 16 व 18 ऑक्टोंबर
शाळा व अंगणवाडी स्वच्छता जागृती मोहीम.
दि. 19 व 20 ऑक्टोबर
सार्वजाकि इमारती स्वच्छता जागृती मोहिम.
दि. 21 व 22 ऑक्टोबर जनावरे स्वच्छता मोहीम, आदर्श गोठा व स्वच्छ जनावर स्पर्धा.
दि. 23 व 28 ऑक्टोबर
रस्ते दुरूस्ती सफाई व श्रमदान मोहीम.
दि. 29 ते 31 ऑक्टोबर
पाणी शुध्दता, प्रात्यक्षिक व प्रशिक्षण मोहिम.
दि. 1 ते 5 नोव्हेंबर
गटारे सांडपाणी निर्मूलन, सांडपाणी वापर मोहिम
दि. 6 नोव्हेंबर
गावात स्लोगन (घोषवाक्य) स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, व्यसन मुक्ती स्पर्धा.
दि. 7 ते 8 नोव्हेंबर
सुदृढ बालक स्पर्धा, माता बाल संगोपन. बचत गटाचा सहभाग.
दि. 9 नोव्हेंबर
रोग निदान व साथरोग प्रतिबंध मोहिम, पाणी गुणवत्ता.
दि. 10 ते 30 डिसेंबर
शौचालय बांधकाम दुरुस्ती व शौचालय वापराबाबत जनजागृती करणे, स्वच्छतेच्या इतर सर्व घटकावर भर देणे.
दि. 31 डिसेंबर संकल्प दिवस.


वरील प्रमाणे निश्चित केलेल्या कालावधीत ग्रामपंचायतींनी कोणती कार्यवाही केली त्याचे विविध स्तरावर मुल्यमापने केली जातात.

मुल्यमापने
  बक्षिसे
प्रभाग
जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रात मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी निश्चित केलेल्या एका प्रभागाने दुस-या प्रभागाचे प्रभाग स्तरीय मुल्यमापन करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक प्रभागामध्ये 01 ते 03 क्रमांकाची निवड केली जाते.
जिल्हा परिषदेने स्वउत्पन्नातून प्रभाग स्तरावर क्रमांक प्राप्त ग्रामपंचायतींना 5,000/-, 3,000/- आणि 2,000/- याप्रमाणे बक्षिस रकमा देणे आवश्यक आहे.
तालुका
प्रभाग स्तरावर प्रथम 03 क्रमांक प्राप्त ग्रामपंचायतींचे तालुका स्तर मुल्यमापन केले जाते. यामध्ये मा. विभागीय आयुक्त यांनी निश्चित केलेल्या एका तालुका स्तरीय समितीने दुस-या तालुक्यातील प्रभाग स्तरावर 01 ते 03 क्रमांक प्राप्त ग्रामपंचायतींची तपासणी करणे आवश्यक आहे. तालुका स्तरावर 01 ते 03 क्रमांक प्राप्त ग्रामपंचायती, एक शाळा आणि एक अंगणवाडी यांची निवड केली जाते.
तालुका स्तरावर क्रमांक प्राप्त ग्रामपंचायतींना 25,000/-, 15,000/- आणि 10,000/- याप्रमाणे तसेच शाळेसाठी 10,000/- आणि 5,000/- याप्रमाणे बक्षिसे वितरीत केली जातात. यासाठी शासनाकडून अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते.
जिल्हा
तालुका स्तरावर प्रथम 02 क्रमांक प्राप्त ग्रामपंचायतींचे जिल्हा स्तरीय मुल्यमापन केले जाते. यामध्ये शासनाने निश्चित केलेल्या एका जिल्हा स्तरीय समितीने दुस-या जिल्हयातील तालुका स्तरावर 01 ते 02 क्रमांक प्राप्त ग्रामपंचायतींची तपासणी करणे आवश्यक आहे. जिल्हा स्तरावर 01 ते 03 क्रमांक प्राप्त ग्रामपंचायती, एक शाळा आणि एक अंगणवाडी यांची निवड केली जाते.
जिल्हा स्तरावर क्रमांक प्राप्त ग्रामपंचायतींना 5,00,000/-, 3,00,000/- आणि 2,00,000/- याप्रमाणे तसेच शाळेसाठी 50,000/- आणि 25,000/- याप्रमाणे बक्षिसे वितरीत केली जातात. यासाठी शासनाकडून अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते.


वरील प्रमाणे निश्चित केलेल्या कालावधीत ग्रामपंचायतींनी कोणती कार्यवाही केली त्याचे विविध स्तरावर मुल्यमापने केली जातात.

मुल्यमापने
  बक्षिसे
विभाग
जिल्हा स्तरावर प्रथम 03 क्रमांक प्राप्त ग्रामपंचायतींचे विभाग स्तरीय मुल्यमापन केले जाते. यामध्ये शासनाने निश्चित केलेल्या एका विभाग स्तरीय समितीने दुस-या विभागातील जिल्हा स्तरावर 01 ते 02 क्रमांक प्राप्त ग्रामपंचायतींची तपासणी करणे आवश्यक आहे. जिल्हा स्तरावर 01 ते 03 क्रमांक प्राप्त ग्रामपंचायती, एक शाळा आणि एक अंगणवाडी यांची निवड केली जाते.
विभाग स्तरावर क्रमांक प्राप्त ग्रामपंचायतींना 10,00,000/-, 8,00,000/- आणि 6,00,000/- याप्रमाणे तसेच शाळेसाठी 1,00,000/- आणि 50,000/- याप्रमाणे बक्षिसे विभाग स्तरावरून वितरीत केली जातात. यासाठी शासनाकडून विभाग स्तरावर अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते.
राज्य
विभाग स्तरावर प्रथम 03 क्रमांक प्राप्त ग्रामपंचायतींचे राज्य स्तरीय मुल्यमापन केले जाते. यामध्ये राज्य स्तरावर 01 ते 03 क्रमांक प्राप्त ग्रामपंचायती, एक शाळा आणि एक अंगणवाडी यांची निवड केली जाते.

राज्य स्तरावर क्रमांक प्राप्त ग्रामपंचायतींना 25,00,000/-, 20,00,000/- आणि 15,00,000/- याप्रमाणे तसेच शाळेसाठी 3,00,000/- आणि 1,00,000/- याप्रमाणे बक्षिसे राज्य स्तरावरून वितरीत केली जातात.

वरील प्रमाणे मुल्यमापन करताना लोकसख्येनुसारही जादा गुण दिले जातात.

लोकसंख्या
द्यावयाचे गुण
1000
प्रत्यक्ष मिळालेले गुण +
1001-3000
प्रत्यक्ष मिळालेले गुण + त्या गुणाच्या 2%
3001-6000
प्रत्यक्ष मिळालेले गुण + त्या गुणाच्या 3%
6001
प्रत्यक्ष मिळालेले गुण + त्या गुणाच्या 5%

अभियानपुर्व ग्रामपंचायतीमध्ये काय स्थिती होती आणि अभियानकाळात ग्रामपंचायतीने काय काम केले याची माहिती मिळावी तसेच स्वच्छतेच्या कामास गती यावी आणि स्वच्छतेच्या कामात सातत्य रहावे यादृष्टीने ग्रामपंचायतींचे अ,ब,क नुसार प्रतवारी करून स्पर्धा घेण्याचा आणि त्या अंतर्गत निवडलेल्या ग्रामपंचायतींना रोख पारितोषिके दिली जातात.

जिल्हा, विभाग आणि राज्य स्तरावर खालीलप्रमाणे विशेष पुरस्कार वितरीत केले जातात.

    जिल्हा
विभाग
राज्य
कुटुंब कल्याण पुरस्कार स्व. आबासाहेब खेडेकर
20,000/- 30,000/- 1,00,000/-
पिण्याचे पाणी आणि सांडपाणी व्यवस्थान पुरस्कार
स्व. वसंतराव नाईक 20,000/- 30,000/- 1,00,000/-
सामाजिक एकता पुरस्कार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 20,000/-
30,000/- 1,00,000/-

12 वा वित्त आयोग

पंचायत राज संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी 12 वा वित्त आयोग अंतर्गत पंचायत राज संस्थांच्या तिनही स्तरावर विकास कामांसाठी अनुदान वितरीत करण्यात येते यामध्ये पंचायत राज संस्थांच्या तिन स्तरावर कोणती कामे घ्यावित याबाबत शासनाने शासन निर्णय महाराष्ट्र शासन, शासन निर्णय क्रमांक - बाविआ-2005/ प्र.क्र. 390/ वित्त-4/ ग्राम विकास व जल संधारण विभाग मंत्रालय मुंबई 400 032 दि. 03.12.2005 आणि महाराष्ट्र शासन शासन निर्णय पूरक/ शुध्दीपत्रक क्रमांक - बाविआ-2005/ प्र.क्र. 390/ वित्त-4/ ग्राम विकास व जल संधारण विभाग मंत्रालय मुंबई 400 032 दि. 05.01.2006 अन्वये निश्चित स्वरूपाच्या सूचना दिलेल्या आहेत.

जिल्हा स्तरावरील कामे
1) मोठया पाणी पुरवठा योजनांचे पुनरू:जीवन व विस्तारीकरण, 2) गावाअंतर्गत सिमेंट काँक्रीटची गटारे व अनुषंगिक रस्ते, 3) तिर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी पाणी पुरवठा व स्वच्छता सोई सुविधा पुरविणे, 4) प्राथमिक आरोग्य केंद्र दुरूस्ती व रूग्णांसोबत येणा-या व्यक्तिसाठी सुविधा, 5) ग्रामपंचायत कार्यालयाचे बांधकाम,
6) फॉगिंग मशिन, जल शुध्दीकरण यंत्रणा इ. साहित्य जिल्हा परिषदांनी आवश्यकतेनुसार राज्य शासनाच्या पूर्व मान्यतेने खरेदी.

पंचायत समिती स्तरावरील कामे
1) शाळांमध्ये शुध्द पाण्याची व्यवस्था व सोई सुविधा, 2) दहन दफन भूमी व्यवस्था, 3) अंगणवाडी दुरूस्ती देखभाल व सोईसुविधा, 4) प्राथमिक शाळांच्या वर्गखोल्यांची दुरूस्ती, 5) पशुवैदयकिय दवाखाने दुरूस्ती व सुविधा.

ग्रामपंचायत स्तरावरील कामे
1) पाणी पुरवठा योजना दूरूस्ती व देखभाल, 2) गटारे व अनुषंगिक रस्ते दुरूस्ती व देखभाल, 3) सार्वजनिक संडास दुरूस्ती, 4) ग्राम स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापन (ट्रॅक्टर, ट्रॉली इ. ची खरेदी व दुरूस्ती), 5) ग्रामपंचायत कार्यालय देखभाल व दुरूस्ती, 6) मुख्य उद्दीष्टांना धरुन इतर अनुषंगिक कामे.

विशेष निधी

ग्रामपंचायतीची स्वत:ची इमारत नसलेल्या अनेक ग्रामपंचायती राज्यात अस्तित्वात असून अशा ग्रामपंचायतींची कार्यालये इतर ईमारतीमध्ये अथवा भाडयाने इतर ठिकाणी कार्यरत आहेत. त्यापैकी अनेक इमारतींचे स्वउत्पन्न लक्षात घेता सदर उत्पन्नातून ग्रामपंचायत इमारत बांधणे अशक्य असून अशा ग्रामपंचायतींना ग्रामपंचायत भवन / कार्यालय बांधून देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व जल संधारण विभागाकडील शासन निर्णय क्र. बाविआ-2006/ प्र.क्र. 694/ वित्त-4/ मंत्रालय मुंबई 400 032 दि. 16.04.2008 अन्वयेने ग्रामपंचायत कार्यालयीन इमारती बांधकाम करण्यासाठी अनुदान प्राप्त होते.

यशवंत ग्राम समृध्दी योजना

यशवंत ग्राम समृध्दी योजनेचा मुख्य उद्देश नियोजनांमध्ये ज्यांच्यासाठी योजना राबवयाच्या आहेत त्यांचा म्हणजेच गावक-यांचा सहभाग वाढवून निर्णय प्रक्रियेत त्यांना सक्रिय केल्यास योजना यशस्वी होण्यासाठी मदत होईल. तसेच राज्यातील विकास कामीची माहिती प्रत्यक्षात गावार्पंत व ज्या कामांची खरोखरच गरज आहे व जे काम प्राधान्याने करणे आवश्यक आहे अशी कामे गावपातळीवर घेवून ख-या अर्थाने गावामध्ये लोकांच्या सहभागातून ग्राम समृध्दी करावा असा आहे.
सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गावाने १५% लोकवर्गणीची (मागासवर्गीयांकरिता १०%) रक्कम जमा करणे आवश्यक आहे. सदर रक्कम जमा केल्या नंतर सदर योजने अंतर्गत ८५% अनुदान शासन मार्फत उपलब्ध करून देण्यात येते. सदर योजने अंतर्गत घ्यावयाच्या कामाची निवड ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेद्वारे करावयाची आहे.

आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार

शासन निर्णय क्र.वै.प्रो.ब्र/१०९६/प्र.क्र्./३२०२/४९ दि. १० नोव्हेंबर १९९८ अन्वये ग्रामीण भागात शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी यशस्वीपणे करुन ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेचे राहणीमान उंचावण्यास व अडचणी सोडविण्यास सर्वतोपरी सहाय्य करणाया ग्रामसेवकाची आदर्श ग्रामसेवक म्हणून प्रत्येक गटातून एक सर्वात्कृष्ठ ग्रामसेवक ह ग्राम विकास अधिकारी निवडून जिल्हा परिषदेमार्फत सत्कार करणेत येतो.

ग्राम सचिवालय

गावपातळीवर महत्वाच्या खात्यांच्यात समन्वय रहावा व जनतेची नित्याची कामे त्वरेने व्हीवीत या दृष्टीकोनातून राज्यातील महसूल मंडळ मुख्यालयी ग्रामसचिवालय बांधण्याचे शासणाचे धोरण आहे. सदर योजने अंतर्गत शासन अनुदान प्राप्त होत नाही. त्यासाठी ग्रामपंचायतीने स्वतःचा निधी उभारणेचा आहे. या इमारतीमध्ये गावातील शासकीय कार्यालये, तलाठी, पोष्ट, दुरध्वनी, सर्कल ऑफीसर कार्यालयासाठी जागा राखून ठेवण्याचे बंधनकारक आहे.

जिल्ह्यात ज्या ठिकाणी महसूल मंडळ मुख्यालय आहेत अशाच ठिकाणी ग्रामसचिवालय बांधणेची योजना राबविण्यात येत आहे.

  • शासनाच्या एक खिडकी योजनेच्या धर्तीवर सर्व शासकीय कार्यालये एका ठिकाणी उपलब्ध करुन देणे.
  • नागरिकांना शासकीय योजनांची माहिती व आवश्यक दस्तऐवज एका ठिकाणी उपलब्ध करुन देणे.
  • शासकीय कामात सुलभता आणणे.
  • कार्यालयीन अभिलेख सुरक्षित ठेवणे.
  • लोकशाही दिन कार्यक्रम राबविणे.
  

 

मुख्य पान