मुख्य पान
निविदा
जाहिराती
बातम्या
बदली / भरती प्रक्रिया
  रायगड जिल्हा परिषद
  जि. प. अधिनियम
  रचना व प्रशासन
  मान्यवर
  सदस्य व पदाधिकारी
  सूची
  विभाग व योजना
  माहितीचा अधिकार
  ई-गव्हर्नंस
  अंदाज पत्रक
  नाविन्यपूर्ण उपक्रम

 

 

विभाग व योजना

सामान्य प्रशासन विभाग

सामान्य प्रशासन विभाग हा जिल्हा परिषदेमध्ये असणा-या विभागापैकी एक महत्वाचा विभाग आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची मान्यता आवश्यक असणा-या जिल्हा परिषदेकडील सर्व खात्याकडील प्रशासकीय प्रस्ताव प्रकरणे यांची छाननी करून सादर करणेचे काम या विभागामार्फत केले जाते.

सामान्य प्रशासन विभागाकडे मुखत्वे करून जिल्हा परिषदेकडे केल्या जाणा-या सर्व नेमणुका पदोन्नत्या, जिल्हा बदल्या, नियतकालीक बदल्या, खातेनिहाय चौकशी, प्रकरणे अतिउत्कृष्ट कामाबद्दल कर्मचा-यांना आगाऊ वेतनवाढी पुरस्कार इ. कामांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद सर्व साधारण सभा स्थायी समिती सभा याचे कामकाज पाहिले जाते. महाराष्ट्र विकास सेवा वर्ग-1 व 2 मधील अधिका-यांच्या आस्थापनेचे काम या विभागाकडेच आहे. तालुक्यांतर्गत असणा-या गट विकास अधिकारी गट प्रशिक्षण अधिकारी महिला व बाल कल्याण उपविभाग (बांधकाम व ग्रापापू) प्रा. आ. केंद्रे जनावरांचे दवाखाने, केंद्र शाळा, अंगणवाडया यांचेमार्फत राबविणेत येणा-या शासनाच्या वेगवेगळया विकास योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व यशस्वीपणे झाली आहे किंवा नाही त्याचप्रमाणे प्रशासकीय कामांचा आढावा याची पहाणी करणेसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र) यांचे मार्फत वार्षिक तपासणी केली जाते. त्याचप्रमाणे मुख्यालयातील विभागांचाही वार्षिक तपासणी दुस-या तपासणी पथका मार्फत केली जाते. व तपासणीद्वारे आवश्यक असणारे मार्गदर्शन करून कामामध्ये गतीमानता व सुधारणा करणेचा प्रयत्न केला जातो.

या विभागा मार्फत प्रजासत्ताक दिन, स्वातंत्र दिन, कामगार दिन इ. कार्यक्रम आयोजन व अंमलबजावणी यावर नियंत्रण व परिरक्षण केले जाते.

जिल्हा परिषदेकडून शासनाच्या आरक्षण विषयक धोरणानुसार ज्या-ज्या संवर्गातील आरक्षणानुसार पदांची भरती केली जाते किंवा नाही मागासवर्गियांसाठी असलेल्या विविध योजनांचा लाभ दिला जातो किंवा नाही त्याचप्रमाणे विकासाच्या योजनांचा लाभ दिला जातो किंवा नाही त्याचप्रमाणे विकासाच्या अन्य योजनांचा ग्रामीण जनतेला देणेकामी जिल्हा परिषदेने काय यप्रयत्न केले.

या बाबतचा आढावा घेणेसाठी पंचायत राज समिती, अनुसूचित जाती कल्याण समिती, इतर मागासवर्गिय कल्याण समिती, वि.जा.भ.ज. कल्याण समिती, अनुसूचित जमाती कल्याण समिती, महिला हक्क व बाल कल्याण समित्या भेट देतात. समित्यांचे भेटी कार्यक्रमावेळी माहितीचे एकत्रिकरण व सादरीकरण या विभागामार्फत केले जाते.

जिल्हा परिषदेमार्फत राबविणेत येत असलेल्या विविध योजना व विकास कामांचा आढावा व मार्गदर्शन करणेसाठी खाते प्रमुख, गट विकास अधिकारी, उपअभियंता (बांधकाम व ग्रापापू), गट शिक्षण अधिकारी व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांची मासिक बैठक आयोजित केली जाते. या बैठकीचे नियोजन या विभागामार्फत केले जाते. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची विभागीय स्तर व राज्य स्तरावरील बैठकीसाठी लागणा-या आवश्यक माहितीचे एकत्रिकरण या विभागामार्फत करणेत येते. मा. लोकप्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकारी ज्या वेळी जिल्हयाच्या भेटीकरीता येता असतात, त्यावेळी कामे व आस्थापना विषयक बाबी संदर्भात माहिती या विभागामार्फत दिली जाते.

कार्यालय सुशोभिकरण, अभिलेख वर्गीकरण, कार्यालयीन वातावरणात सुधारणा व स्वच्छता कार्यपध्दती सुलभीकरण, ई-गव्हर्नन्स खर्चात काटकरसर महसूली उत्पन्न वाढविणे, नियमांचे अधिनियमांचे एकत्रिकरण करणे, प्रशासन लोकाभिमुख करणे, कर्मचा-यांचे आस्थापना विषयक बाबी आद्यायावत करणे इ. बाबीचे सामान्य प्रशासन विभागामार्फत नियंत्रण केले जाते.

जिल्हा परिषद सेवेत नव्याने रूजू झालेल्या व परिचरांमधून पदोन्नतीने वरिष्ठ सहाय्यक व कनिष्ठ सहाय्यक यांना दैनंदिन कामकाजामध्ये उद्भवणा-या अडीअडचणी संदर्भात मार्गदर्शन करणे, तसेच प्रशासकीय कामकाजात गतीमानता आणण्याच्या दृष्टीने जि.प. सेवेत नव्याने दाखल झालेले कर्मचारी यांना प्रशिक्षण दिले जाते. या प्रशिक्षणाचे नियोजन व अंमलबजावणी या विभागामार्फत करणेत येते.

नेमणूकीची कार्यपध्दती

जिल्हा परिषदेकडील वर्ग-3 व वर्ग-4 संवर्गातील पदे भरतांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अनुषंगाने शासनाने सुचना दिल्या आहेत की पद भरतीची तपशीवार जाहिरात वर्तमानपत्र व साप्ताहिक या मधून प्रसिध्द करून अर्ज मागविणेत यावेत. त्याचप्रमाणे सेवा योजना कार्यालय आदिवासी विकास कार्यालय यांचेकडूनही उमेदवारांची नांवे मागविणेत येतात. सर्व साधारणपणे वयोमर्यादा किमान 18 वर्षे व कमाल 33 वर्षे आहे. ही वयोमर्यादा मागासवर्गियांसाठी 5 वर्षे शिथीलक्षम माजी सैनिकांसाठी 4 वर्षे प्रकल्पग्रस्तांसाठी 3 वर्षे शिथिलक्षम आहे. तसेच वयोमर्यादा ग्राम पंचायत कर्मचारी यांचे साठी 45 वर्षे व अनुकंपासाठी 40 वर्षे शिथीलक्षम आहे. प्राप्त झालेल्या पात्र उमेदवाराची 75 गुणांची वस्तूनिष्ठ प्रश्नाद्वारे लेखी परिक्षा घेवून रिक्त पदांचा दीडपट उमेदवारांना तोंडी मुलाखतीस लेखी परिक्षेतील गुणवत्ताधारकांना बोलविले जाते.

या मधील उमेदवारांची 25 गुणांची तोंडी मुलाखत घेवून उमेदवारांनी प्राप्त केलेल्या गुणांच्या आधारे निवड यादी केली जाते. वर्ग-3 संवर्गातील पदांची निवड करणेसाठी जिल्हास्तरावर मा. जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली निवड समिती आहे. यामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खाते प्रमुख, सदस्य सचिव तर जिल्हा विशेष समाज कल्याण अधिकारी, सेवा योजन अधिकारी, जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी, आदिवासी विकास अधिकारी यांना मुलाखतीचे वेळी बोलविले जाते.

निवड यादीमधील उमेदवारांना मागासवर्गियांच्या बाबतीत जात पडताळणी समितीकडून जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेनंतर नेमणूक दिली जाते. तसेच खेळाडू असेल तर शासनाच्या क्रिडा व युवा संचलनालयाकडून वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेनंतर, अपंग असेल तर वैद्यकिय मंडळाच्या वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झाले नंतर नेमणूक दिली जाते.

वर्ग-4 संवर्गातील पद भरतीचे अधिकार मुख्य अधिकारी यांना असून त्यांचे अध्यक्षतेखाली निवड समिती शासनाने गठीत केली आहे. त्यामध्ये उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र), सदस्य सचिव तर जिल्हा विशेष समाज कल्याण अधिकारी, सेवा योजना अधिकारी, जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी, आदिवासी विकास अधिकारी यांना मुलाखतीचे वेळी बोलविले जाते.

रिक्त पदे भरतांना अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती विजाभज विमाप्र इमाव व खुला या प्रवर्गात रिक्त पदामध्ये महिला 30 टक्के, माजी सैनिक 15 टक्के, प्रकल्पग्रस्त-भुकंपग्रस्त 5 टक्के, खेळाडू 5 टक्के, अपंग 3 टक्के या समांतर आरक्षणाचाही विचार केला जातो.

फक्त अनुकंपा तत्वावरिल स्वातंत्र सैनिकांचे पाल्य यांच्या नेमणुका थेट अर्जाद्वारे केल्या जातात. या उमेदवारांना परिक्षा प्रक्रीयेमधून जावे लागत नाही. तसेच ग्राम पंचायत कर्मचा-यामधून 10 टक्के कर्मचा-यांना थेट नेमणूक दिली जाते.

परिक्षेच्या उत्तर पत्रिकेची छायाचित्रांकीत प्रत परिक्षेनंतर नियोजित शुल्क चलनाने भरलेनंतर मिळू शकते.

पदोन्नती -

जिल्हा परिषदेकडे कार्यरत असणा-या कनिष्ठ कर्मचा-यांना वरिष्ठ पदावर पदोन्नती पद असेल तेथे पदोन्नती देतांना खालील निकर्ष विचारात घेतले जातात.

भरती नियम 1967 नुसार जेष्ठता - गुणवत्तेच्या आधारे, प्रस्तावा पुर्वीचे 5 वर्षाचे गोपनीय अहवाल शेरे समाधानकारक, सेवेने जेष्ठता धारण करणे आवश्यक, अहवाल कालावधीत शिक्षा झालेली असू नये. मागासवर्गीयांच्या बाबतीत जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक

जिल्हा बदली -

जिल्हा बदली एका जिल्हा परिषदेकडून अन्य जिल्हा परिषदेकडे शासकीय कार्यालयाकडे शिक्षण मंडळाकडे नगरपरिषदांकडे संपूर्ण सेवेत एकदाच केली जाते यासाठी खालील निकर्ष आहेत.

  • पती-पत्नी एकत्रीकरणासाठी किमान सेवेची अट शिथील आहे.
  • विधवा परितक्त्या माजी सैनिक कर्मचायांच्या बदलीसाठी किमान 3 वर्षे सेवा झालेनंतर जिल्हा बदलीचा विचार करता येतो.
  • अन्य कर्मचा-यांसाठी किमान 10 वर्षे सेवा होणेची अट आहे.
  • जिल्हा बदलीसाठी प्रत्येक जिल्हा परिषदेने जिल्हा बदलीसाठी आपसी संमतीने अटी व शर्थी विहीत केल्या आहेत. त्याची पूर्तता होणे आवश्यक आहे.
  • कर्मचा-यांचे जात प्रवर्गातील रिक्त पद संबंधित जिल्हा परिषदेकडे रिक्त असणे आवश्यक आहे.

नियतकालिक बदल्या -

शासनाच्या सुचनांप्रमाणे नियतकालिक बदल्या वर्षातून एकदाच सर्वसाधारणपणे माहे एप्रिल ते मे मध्ये केल्या जातात. त्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे खालीलप्रमाणे आहेत.

बदलीपात्र कर्मचा-यांच्या 10 टक्के इतक्या बदल्या करता येतात. बदली पात्र कर्मचारी म्हणजे ज्यांची सेवा एकाच मुख्यालयात 10 वर्षापेक्षा जास्त झाली आहे असे कर्मचारी. विनंती बदल्यांमध्ये कर्मचा-यांची वैयक्तिक अडचण, पती पत्नी सोय कबूली बदली याचा समावेश आहे. कर्मचा-यांची बदली करतांना त्याने पूर्वी ज्याठिकाणी काम केलेले आहे त्या ठिकाणी पुन्हा करता येत नाही. शासनाच्या नविन आदेशाप्रमाणे 10 वर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत असणा-या कर्मचा-यांची बदली करणेची तरतूद आहे.

खातेनिहाय चौकशी -

कर्मचारी कार्यरत असताना त्यांचेकडे सुपूर्त केलेल्या कामामध्ये त्यांचेकडून जाणता अजाणता अनियमीतता गैरव्यवहार अथवा अपहार या सारख्या गंभर स्वरूपाच्या घटना गुन्हे घडतात. अशावेळी त्याची पुनरावृत्ती होवू नये व प्रतिबंध बसावा आणि त्यातील सत्य असत्यता पडताळून जबाबदारी निश्चित करणे क्रमप्राप्त असते

त्यासाठी शासनाने जिल्हा परिषदवर्ग-3 व 4 च्या कर्मचा-यांसाठी म.जी.प. जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम 1967 व (शिस्त व अपिल) नियम 1964 विहीत केलेल्या आहेत. कर्मचा-यांकडून सापडलेल्या गुन्हयाच्या गांभिर्यानूसार शिक्षा देणे साठी नियम 4 खालील खंड 1 ते 8 मध्ये शिक्षा प्रकार नमूद केले आहेत. त्या मधील शिक्षा क्र. 1 ते 3 व 8 या सौम्य स्वरूपाच्या शिक्षा आहेत व क्र. 4 ते 7 मोठया स्वरूपाच्या शिक्षा आहेत. सौम्य शिक्षा देतांना कर्मचा-याकडून खुलासा करणेची वाजवी संधी देणे नियमान्वये अनिवार्य केले आहे. मोठी शिक्षा देतांना नियम 6 (2) प्रमाणे कर्मचा-यास कारणेदाखवा नोटीस देणे व त्यासोबत आरोपांची यादी, आरोपांचा तपशिल आरोप ज्या आधारे ठेवले त्या पूराव्यांची यादी व साक्षीदार यांची जोडपत्रें 1 त 4 देणेची तरतूद आहे. कर्मचा-याने जेवढे आरोप नाकबूल केले आहेत (स्पष्टपणे) तेवढयाच आरोपांची खातेनिहाय चौकशी करणेची तरतूद आहे. चौकशी करणेसाठी प्रकरणे नियम 6 (3) नूसार चौकशी अधिकारी नियुक्त केला जातो. यासाठी जिल्हा स्तरावर सेवानिवृत्त वर्ग 2 चा राजपत्रीत अधिकारी तर विभागीय स्तरावर सहा. आयुक्त (चौकशी) यांची प्रकरणांच्या संख्येनूसार नेमणूक केली जाते. नियूक्त केलेले चौकशी अधिकारी नियम विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करून चौकशी अहवाल जिल्हा परिषदेकडे पाठवून देतात. चौकशी अहवाल आले नंतर आरोप सिघ्द झाले असतील तर सहमती दर्शविणेत येते. आणि जेथे आरोप सिध्द होत नाहीत तेथे ते आरोप कसे सिघ्द होतात या बद्दलचे मत नियम 6 (10) (1) (अ) (ब) नुसार नियुक्ती अधिकारी नोंदवितात व आरोपातील गांभीर्याचा विचार करून शिक्षा प्रस्तावित करतात. यानंतर संदरची शिक्षा का करणेत येवू नये या बाबतची अंतीम कारणे दाखवा नाटीस चौकशी अहवालाची प्रत व मतभेद नोंदवून जोडून पाठविली जाते.

जर त्या कर्मचा-याने विहीत मुदतीत चौकशीपुढे आलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे खुलासा सादर केलेस व ग्राहय मानण्यासारखा असेल तर विचार करून शिक्षा सौम्य की कडक करावयाची याचा निर्णय देवून शिक्षा आदेश निर्गमीत केला जातो. शिक्षा आदेशांवर 90 दिवसांचे आंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे आदेशाविरूध्द विभागीय आयुक्त यांचेकडे व विभागीय आयुक्त यांचे निर्णया विरूध्द शासनाकडे अपील करणेची तरतूद आहे.

अतिउत्कृष्ट कामासाठी वेतनवाढी -

जे कर्मचारी उत्कृष्ट काम करतात त्यांच्या कामाची दखल शासनाकडून घेतली जाते. अतिउत्कृष्ट काम करणा-या कर्मचा-याला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने त्याने केलेल्या कामाच्या मुल्यांकनाची नोंद त्याच्या प्रतिवर्षीच्या गोपनीय अहवालामध्ये घेणेत येते. अगावू वेतनवाढीसाठी पाच वर्षाच्या गोपनीय अहवालाची प्रतवारी विचारात घेणेत येते. वेतनवाढी देतांना दोन वेतनवाढीसाठी प्रत्येक वर्षी कर्मचा-यांच्या संख्येच्या प्रमाणात दोन वेतनवाढीसाठी 2 टक्के व 1 वेतनवाढीसाठी 3 टक्के मर्यादा शासनाने विहीत केली आहे. कर्मचा-यास 5 वर्षात एकदाच लाभ दिला जातो. एखादया सवंर्गात टक्केवारीसाठी प्रमाणापेक्षा जास्त कर्मचारी पात्र असतील तर वेतनवाढी मंजूर करतानां जेष्ठतेचा विचार करून देणेच्या सुचना आहेत. कर्मचारी सेवा प्रशोत्तर परिक्षा किंवा अन्य संवर्गासाठी विहीत केलेली परिक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. अहवाल कालावधीत कर्मचा-यांचे काम समाधानकारक असणे आवश्यक आहे. दरवर्षी शासनाच्या आदेशा प्रमाणे १ ऑक्टोबर रोजी आगावू वेतनवाढ मंजूर केल्या जातात.

नोंदणी शाखा -

जिल्हा परिषदेकडे म्हणजेच मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे नांवे येणारे सर्व शासन संदर्भ, विभागीय आयुक्तांकडील संदर्भ, अन्य शासकीय निमशासकीय कार्यालयाकडील संदर्भ मा. लोक आयुक्त, प्रतिनिधी, मंत्री, खासदार, आमदार इत्यादी व सर्वसामान्य नागरिक यांचेकडून प्राप्त होणारे सर्व पत्र व्यवहार या शाखेकडे स्वीकारुन एकत्र केले जातात. ते संदर्भ उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) यांचे मार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे अवलोकनार्थ सादर केले जातात. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अप्पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडून आले नंतर परत नोंदणी शाखेकडे आल्यानंतर त्याचे वर्गीकरण खाते प्रमुख निहाय करून ज्या त्या खाते प्रमुखांकडे पाठविले जाते. तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, ग्राम पंचायत विभाग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मा. अध्यक्ष जिल्हा परिषद यांचेकडील वेगवेगळया शासकीय व निम शासकीय कार्यालयांना पाठवावयाचे संदर्भ नोंदणी शाखेमार्फत पाठविणेत येतात.

वकील पॅनल -

जिल्हा परिषदेच्या कांही निर्णण्यां विरुध्द नाराजीने हक्कासाठी बरेचसे कर्मचारी न्यायालयात दाद मागतात. अशा दाव्यांचे प्रकरणी जिल्हा परिषदेची बाजू मांडणेची आवश्यकता असते. जिल्हा परिषदे विरुध्द कोर्ट प्रकरण दाखल झालेनंतर वकीलपत्र देण्यात येते व त्यांचे मार्फत न्यायालयीन कामकाज पहाण्यात येते. कायदे विषयक बाबींवर वकीलांचे कडुन अभिप्राय प्राप्त करून घेतले जातात. खाते प्रमुखांनी कयदेविषयक प्रकरणांची टिपणी सादर केल्यानंतर मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे मान्यतेने कायदे विषयक सल्ला घेतला जातो.

राष्टीय कार्यक्रम व दिन :

जिल्हा परिषदेमध्ये खालील राष्ट्रीय कार्यक्रम व दिन शासनाच्या आदेशानुसार सामान्य प्रशासन विभागामार्फत आयोजित केले जातात.

  • 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिन- दिनांक 26 जानेवारी 1950 या दिवसापासून देशाचा कारभार प्रजेकडे सोपविणेत आला. त्या दिवसापासून प्रत्येक वर्षी प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा केला जातो.
  • 30 जानेवारी हुतात्मा दिन- देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी प्राणार्पण केलेल्या हुतात्म्यांच्या स्मरणार्थ आदर व्यक्त करण्यासाठी हुतात्मा दिन म्हणून पाळला जातो. त्या दिवशी सकाळी 11-00 वाजता 2 मिनिटे स्तब्धता पाळून श्रध्दांजली अर्पण केली जाते.
  • 12 मार्च समता दिन- महाराष्ट्राचे पहिले मुख्य मंत्री व भारताचे माजी उप पंतप्रधान स्व. मा. श्री. यशवंतराव चव्हाण यांचा जन्म दिवस दि. 12 मार्च रोजी असलेने त्या दिवशी समता दिन म्हणून पाळणेत येतो. या दिवशी मा.श्री. यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मृतीस अभिवादन करणेत येते.
  • 1 मे महाराष्ट्र दिन- महाराष्ट्र राज्याची स्थापना 1 मे रोजी झाली असल्याने त्या दिवशी महाराष्ट्र दिन ध्वज वंदन करून साजरा केला जातो.
  • छत्रपती राजर्षी शाहू जयंती- 26 जून हा दिवस छत्रपती शाहू राजे यांचा जन्म दिवस असल्याने त्या दिवशी त्यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून जिल्हा परिषदेमधील उत्कृष्ट काम केलेल्या जिल्हा परिषद सदस्य व कर्मचारी यांना पुरस्कार देऊन गौरविणेत येते.
  • 15 ऑगस्ट स्वातंत्र दिन- 15 ऑगस्ट 1947 या दिवशी आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. या दिवशी ध्वजवंदन करून स्वातंत्र्य दिन साजरा केला जातो.
  • 20 ऑगस्ट सद्भावना दिन- भारताचे माजी पंतप्रधान दिवंगत राजीव गांधी यांचा 20 ऑगस्ट हा जन्म दिवस सद्भावना दिवस म्हणून 1991 पासून साजरा करणेत येतो. या दिवशी त्यांच्या प्रतिमेचे पुजन करून सद्भावना दिन साजरा केला जातो. या दिवशी सद्भावना दिन प्रतिज्ञा घेतली जाते. तसेच 20 ऑगस्ट ते 5 सप्टेंबर अखेर सामाजिक ऐक्य पंधरवडा ग्राम पातळीवर विविध उपक्रम आयोजित करून साजरा केला जातो.
  • 31 ऑक्टोबर राष्ट्रीय संकल्प दिन - 31 ऑक्टोबर राष्ट्रीय संकल्प दिन म्हणून साजरा करणेत येतो. या दिवशी माजी पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधीच्या भाषणाचे उतारे वाचन करणे, राष्ट्रगीत, देश भक्तीपर गीत अशा प्रकारचे कार्यक्रमांचे नियोजन करून हा दिवस साजरा केला जातो. माजी पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी यांच्या प्रतिमंचे पूजन करून हा दिवस साजरा केला जातो.
  • दक्षता दिन जागृती सप्ताह- दिनांक 7 नोव्हेंबर ते 11 नोव्हेंबर अखेर दक्षता दिन जागृती सप्ताह साजरा करणेत येतो.

परिषद शाखा -

जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडील या शाखेमार्फत सभांचे आयोजन करणे बाबत कामकाज करणेत येते. जिल्हा परिषद सदस्यांचे नाव, पत्ता, मतदार संघ व पक्ष या बाबतची माहिती या विभागाकडे उपलब्ध आहे.

जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा दर तीन महिन्यातून एकदा घेणेची तरतूद आहे. तथापी, मा. अध्यक्ष, जिल्हा परिषद यांचे सूचने प्रमाणे कितीही वेळा सभा घेतली जाते. सर्वसाधारण नियमित सभेसाठी विषय पत्रिका नोटीस सभेपूर्वी 17 दिवस व विशेष सभेची नोटीस 12 दिवस अगोदर पाठविली जात. सभेचे कामकाज सुरू करण्यासाठी 3 सदस्यांची गणपूर्तीसाठी उपस्थिती आवश्यक आहे. सभा कामकाज पहाणे व त्याचे इतिवृत्त, कार्यवृत्तांत घेवून मा. अध्यक्ष जि.प. यांचे मान्यतेने अंतिम करून सर्व सन्माननिय सदस्य, सर्व कार्यालय प्रमुख यांना पाठविल्या जातात. तसेच त्याबद्दल विहित नमुन्यातील नोंदवहीमध्ये (भाग १ व २) लिहीले जाते. सभेतील सुचना व ठरावांमधिल माहिती संबंधीत खाते प्रमुख यांचे कडुन वेळोवेळी घेणे इ. कामकाज या शाखेमार्फत केले जाते.

त्याच प्रमाणे जि.प.च्या विषय समित्यांचे अधिनियमान्वये गठन करणे त्यावरील वेळोवेळी रिक्त झालेली पदे भरणे बाबत कार्यवाही करणे. जि.प.चे पदाधिकारी व पं.स.चे पदाधिकारी (पंचायत समिती सभापती व व उप सभापती) यांचे राजीनाम्यामुळे रिक्त होणारी पदे भरण्यासाठी मा. जिल्हाधिकारी यांचेकडे पत्रव्यवहार करणे.

स्थायी समिती सभा दरमहा घेणेची तरतूद असून विशेष सभा कितीही वेळा घेता येते. सभेसाठी 3 सदस्याची गणपूर्तीसाठी उपस्थिती आवश्यक आहे. सर्वसाधारण सभेची नोटीस 9 दिवस अगोदर व विशेष सभेची 5 दिवस अगोदर पाठविणे आवश्यक आहे. सभा कामकाजासंदर्भात वरीलप्रमाणे कार्यवाही केली जाते. सन्मानिय सदस्यांची प्रवास भत्ता बीले तयार करून बिलखर्ची पड्ल्यानंतर रकमेचे वाटप करणे. वार्षिक प्रशासन अहवालाबाबत सर्व प्रकरणांची माहिती खाते प्रमुख, विषय समिती, पंचायत समिती यांचेकडून घेवून स्थायी समिती जिल्हा परिषद सभेची मंजूरी घेवून अहवाल छपाई करून तो विहीत तारखेस प्रसिद्ध करून शासनास पाठविणे. याशिवाय जिल्हा परिषद व पंचायत समिती, सदस्य समिती संदर्भात शासनाकडून मा. विभागीय आयुक्त , मा. जिल्हाधिकारी यांचेकडून वेळोवेळी मागणी केलेली माहिती सादर करणे.

वैद्यकीय बीले -

जिल्हयातील वर्ग-3 व 4 ची वैद्यकीय बीले मंजूरू बाबत कार्यवाही केली जाते. जिल्हयातील सर्व विभाग तालुकास्तरावरुन या विभागाकडे वैद्यकीय बीले प्राप्त झाले नंतर परिगणना गणिती दृष्टया छाननी केली जाते. तसेच प्रस्तावामध्ये अपूर्ण बाबींची पूर्तता करुन घेवून त्यानुसार अर्थ विभागामार्फत मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केले जाते.

समन्वय सभा -

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदेकडील सर्व खाते प्रमुख, गट विकास अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, व उप अभियंता (बांधकाम व ग्रामीण पाणी पुरवठा) यांची दरमहा समन्वय सभा आयोजित केली जाते.

सदर सभेमध्ये जिल्हा परिषदे मार्फत राबविणेत येत असलेल्या विविध योजना विकास कामे याबाबत आढावा घेवून मार्गदर्शन केले जाते. तसेच अस्थापना विषयक बाबीचाही आढावा घेवून मार्गदर्शन करणेत येते. योजना व विकास कामे यासाठी मार्गदर्शन केले जाते. तसेच विभाग व तालुका यांचेमध्ये समन्वय राखला जातो. कामामध्ये गुणवत्ता राहील याची काटेकोरपणे दक्षता घेतली जाते. तसेच योजना व विकास कामे राबवित असताना येणा-या अडी अडचणीबाबत चर्चा करुन अडी अडचणी सोडविण्याचा व गतीमान प्रशासन करण्याचा प्रयत्न केला जातो. सामान्य प्रशासन विभागामार्फत समन्वय सभेचे नियोजन केले जाते. सभेचे परिपत्रक काढणे, सभेकरिता माहितीची टिपणी तयार करणे, सभेमध्ये झालेल्या कामकाजाचे कार्यवाहीचे मुदद्यदे सर्व संबंधतांना कळविणे, कार्यवाहीचे मुदद्यदयावर केलेली कार्यवाही अहवाल एकत्रीकरण करणे इ. कामकाज या विभागामार्फत केले जाते.

मा. लोक प्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकारी यांचे जिल्हयाचे भेटीवेळी जिल्हा परिषदेकडील सर्व विभागाकडून माहिती प्राप्त करुन घेवून माहितीचे एकत्रीकरण करुन माहितीची टिपणी या विभागामार्फत तयार केली जाते.

खाते प्रमुख व पंचायती समितीकडील कार्यालयांची तपासणी -

मा. विभागीय आयुक्त याचे मार्फत जिल्हा परिषदेची वार्षिक तपासणी करणेत येते. तसेच पंयायत समितीची तपासणी दर 5 वर्षातून एकवेळ केली जाते. ज्या तालुक्यांची तपासणी मा. विभागीय आयुक्त यांचे मार्फत होत नाही, अशा पंचायत समित्यांची तपासणी, मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) यांचे मार्फत केली जाते. त्यामध्ये आस्थापना विषयक बाबींचे कामकाज विहीत कालावधीत किंवा नमुन्यात होत आहे किंवा नाही हे पाहून त्यांना कामकाजामध्ये असणा-या त्रुटीची पूर्तता करुन घेतली जाते. जिल्हा परिषदेमार्फत राबविणेत येत असलेल्या या विविध योजना व विकास कामे योग्य रितीने राबविण्यात येतात किंवा नाही याबाबतची तपासणी करुन कामात सुधारणा होणेचे दृष्टीकोनातून त्रुटी निदर्शनास आणून मार्गदर्शन केले जाते. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेकडील विविध विभागाची वार्षिक तपासणी करणेत येते. सामान्य प्रशासन विभागामार्फत तपासणीचे नियोजन व अंमलबजावणी केली जाते. जिल्हा परिषदेकडील विविध विभागांची तपासणी व तालुकास्तरावरील कार्यालयांची तपासणी पथकामार्फत केली जाते.

भविष्य निर्वाह निधी -

जिल्हयातील वर्ग 3 व 4 ची भविष्य निर्वाह निधी मंजूरी बाबत कार्यवाही केली जाते. जिल्हयातील सर्व विभाग तालुका स्तरावरुन या विभागाकडे भविष्य निर्वाह निधी प्रस्ताव प्राप्त झालेनंतर प्रस्तावची छाननी केली जाते. तसेच प्रस्तावामध्ये अपूर्ण बाबीची पुर्तता करुन घेवून त्यानुसार मा. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) यांचे मान्यतेने मंजूर केले जातात.

माहितीचा अधिकार कायदा 2005 अंमलबजावणी -

एकविसाव्या शतकात माहिती व तंत्रज्ञानाच्या युगात जनतेला प्रशासकीय कारभाराची माहिती सहजगत्या मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. माहिती मिळविणे हा लोकांचा मुलभूत अधिकार असून, समवृध्द लोकशाहीचा तो पाया आहे. म्हणनूच शासकीय कारभारात प्रशासन यंत्रणेत पारदर्शकता विश्वासार्हता आणि खुलेपणा असणे आवश्यक आहे. जनतेच्या मुलभूत अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी आणि हा अधिकार त्यांना परिणामकारक रित्या वापरता यावा म्हणून महाराष्ट्र राज्याने, माहिती अधिकाराचा अध्यादेश व त्या खालील नियम, राज्यभर 23 सप्टेंबर 2002 पासून लागू केला होता.

दिनांक 15 जून 2005 रोजी केंद्र शासानाने माहितीचा अधिकार कायदा 2005 लागू केला आणि हा कायदा महाराष्ट्र राज्याने 12 ऑक्टोबर 2005 पासूल लागू केला आहे. या कायद्यामुळे महाराष्ट्र माहिती अधिकार अध्यादेश व नियम 2002 निरसित केला आहे. परंतू 12 ऑक्टोबर 2005 पुर्वीच्या अर्जावर पूर्वीच्या कायद्याप्रमाणे म्हणजेच महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम 2002 प्रमाणे कार्यवाही करावयाची आहे व 12 ऑक्टोबर 2005 पासूनच्या अर्जावर नवीन माहितीचा अधिकार कायदा 2005 प्रमाणे कार्यवाही चालू आहे. या कायद्यामुळे कामकाजात पारदर्शकता आणणे व त्याचबरोबर काम करणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्यात जबाबदारीची जाणीव निर्माण होणेच्या दृष्टीने याची अमंलबजावणी सुरु आहे.

माहिती याचा अर्थ् कोणत्याही स्वरुपातील, कोणतेही साहित्य असा असून, त्यामध्ये अभिलेख, दस्तऐवज, ज्ञापने, ई मेल, अभिप्राय, सूचना, प्रसिध्दीपत्रके, आदेश, रोजवहया, संविदा, अहवाल, कागदपत्रे नमुने, प्रतिमाने (मॉडेल) कोणत्याही इलेक्ट्रानिक स्वरुपातील आधार, साधनसामुग्री आणि त्यावेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनीक प्राधिकरणास मिळवता येईल अशी कोणत्याही खाजगी निकषाशी संबंधित माहिती यांचा समावेश आहे.

माहितीचा अधिकार याचा अर्थ कोणतयाही सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असलेली किंवा त्यांच्या नियंत्रणात असलेली व या अधिनियमान्वये मिळवता येण्याजोगी माहिती मिळविण्याचा अधिकार असा आहे. त्यामध्ये -

1) एखादे काम दस्तऐवज, अभिलेख यांची माहिती करणे.
2) दस्तऐवजाच्या किंवा अभिलेखांच्या टिपण्या, उतारे किंवा प्रमाणीत प्रती घेणे.
3) सामग्रीचे प्रमाणीत नमुने घेणे,
4) इलेक्ट्रानिक प्रकारातील माहिती मिळविणे,

याबाबी माहितीच्या अधिकारात समाविष्ठ आहेत. माहिती अधिका-यांना लोकांना माहिती देतांना आवश्यक वाटेल अशा इतर अधिका-यांची व कर्मचा-यांची मदत घेता येईल. इतर अधिकारी व कर्मचारी हे माहिती अधिका-यास सहाय्य करतील. त्यांचीही जबाबदारी माहिती अधिका-यां एवढीच आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार माहिती मिळविण्याची इच्छा असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस विहीत नमुन्यानुसार साध्या कागदावर रक्कम रुपये 10 रोखीने किंवा चेकने किंवा डिमांड ड्राफटने भरुन किंवा न्यायालयीन फी मुद्रांक चिकटवून अर्ज करावा लागेल. एखाद्या व्यक्तीकडून अर्ज मिळालेपासून तीस (30) दिवसात माहिती देणे किंवा सकारण नाकारणे बंधनकाक आहे. अर्जदारास जी माहिती पुरविणेची आहे त्यातील प्रत्येक प्रतिस (छायांकित प्रत) रुपये 2 (दोन) प्रमाणे शुल्क टपाल खर्च आकारण्यात येतो. माहितीच्या दस्तऐवजाची किंमत निश्चित केली असेल तर तेवढी किंमत तसोच प्लॉपी डिस्केटसाठी रुपये 50 असे शुल्क आकारले जाते.

दारिद्रय रेषेखालील (तसा पुरावा देणा-या) नागरिकांना कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. मुदतीत माहिती न दिल्यास प्रत्येक दिवसाला रुपये दोनशे पन्नास (250) प्रमाणे जास्जीत जास्त रुपये 25000/-(पंचवीस हजार) पर्यन्त दंड व खातेनिहाय चौकशी होवू शकते. धारिणीची तपासणी करण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. पहिल्या तासासाठी फी नाही. नंतरचे प्रत्येक 15 मिनिटास रुपये 5 (पांच ) शुल्क आकारणेत येते. पहिले अपील मिळालेपासून 30 दिवसांच्या मुदतीत निकाल देणे व अपरिहार्य कारण असेल तर तसे नमुद करुन 45 दिवसात निकाल देणे आवश्यक आहे.

सदर कायद्यानुसार दुसरे अपील राज्य माहिती आयुक्त मुंबई येथे करता येईल. राज्य माहिती अधिकारी यांनी अपिलावर दिलेला निर्णय अंतिम व बंधनकारक असेल. राज्य माहिती आयुक्त यांचे कार्यालय नवीन प्रशासकीय इमारत 13 वा मजला मंत्रालय मुंबई येथे आहे.

  

 

मुख्य पान