मुख्य पान
निविदा
जाहिराती
बातम्या
बदली / भरती प्रक्रिया
  रायगड जिल्हा परिषद
  जि. प. अधिनियम
  रचना व प्रशासन
  मान्यवर
  सदस्य व पदाधिकारी
  सूची
  विभाग व योजना
  माहितीचा अधिकार
  ई-गव्हर्नंस
  अंदाज पत्रक
  नाविन्यपूर्ण उपक्रम

 

 

विभाग व योजना

अर्थ विभाग



पंचायत समिती निधीचा विनियोग

१) शाळांमध्ये शुध्द पाण्याची व्यवस्था व स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती.
२) दहन व दफनभूमी व्यवस्था.
३) अंगणवाडी दुरुस्ती देखभाल व सोई सुविधा.
४) प्राथमिक शाळांच्या वर्ग खोल्यांची दुरुस्ती.
५) पशुवैद्यकिय दवाखाने दुरुस्ती व सुविधा.

ग्रामपंचायत निधीचा विनियोग

१) पाणी पुरवठा योजना दुरुस्ती व देखभाल.
२) गटारे व अनुषंगिक रस्ते दुरुस्ती व देखभाल.
३) सार्वजनिक संडास दुरुस्ती
४) ग्रामस्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापन.
५) ग्रामपंचायत कार्यालय देखभाल व दुरुस्ती.
६) मुख्य उद्दिष्टांना धरुन इतर अनुषंगिक कामे

भविष्य निर्वाह निधी शाखा

जिल्हा परिषदेकडील शिक्षक व शिक्षकेतर सेवकांचे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे तयार करणेकामी संगणकीय प्रणालीचा अवलंब करणेत आला असून सर्व कर्मचायांचे भविष्य निर्वाह निधी लेखे संगणकावर अद्यावतरित्या उपलब्ध आहेत. या शाखेमार्फत

१) जिल्हा परिषदेकडील शिक्षक व शिक्षकेतर सेवकांचे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे अद्यावत ठेऊन आर्थिक वर्ष संपताच कर्मचायांना वितरीत करणे.
२) नवीन आणि अन्य ठिकाणाहून बदलून आलेल्या कर्मचायांना नवीन भविष्य निर्वाह निधी खाते क्रमांक देणे.
३) कर्मचायांच्या मागणीनुसार नियमास अनुसरुन वैद्यकिय उपचार उच्च शिक्षण लग्न आणि धार्मिक कार्य घर दुरुस्ती अथवा बांधकाम आणि प्लॉट खरेदीसाठी अथवा घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करणेसाठी परतावा / ना परतावा अग्रीम मंजूर करणे.
४) सेवानिवृत्त मयत जिल्हा बदली अथवा पदोन्नतीने स्थानांतर झालेल्या कर्मचायांचे भविष्य निर्वाह निधीचे लेखे अंतिम करुन यथास्थती रक्कम आदा कणे अथवा वर्ग करणे.
५) जिल्हा परिषदेकडील सेवेत असताना मयत झालेल्या पात्र कर्मचायांचे वारसास ठेव संलग्न विमा योजनेचा लाभ देणे

भांडार शाखा

जिल्हा परिषद वित्त विभागाकडे जिल्ह्याचे प्रमुख भांडार असते. वित्त विभागाकडील भांडार हे संग्रह या लेखा शिर्षाखाली खर्च टाकावयाचे भांडार आहे. महाराष्ट जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखासंहिता १९६८ मधील नियम २०२ प्रमाणे जि.प.चा मालसंग्रह जिल्हा परिषदेच्या तसेच पंचायत समितीच्या ठिकाणी ठेवता येईल.

जिल्हा परिषदेकडील सर्व विभाग व पंचायत समित्यांना आवश्यक असणाया स्टेशनरीची व फॉर्म व रजिस्टरची खरेदी वित्त विभागाकडील भांडारामार्फत शासकीय मुद्रणालयाकडून केली जाते व वितरीत केली जाते. लेखासंहिता नियम ९१ नुसार खरेदी केलेल्या मालाची व वितरीत केलेल्या मालाची एकत्रीत नोंद नमुना नु. ३३ मध्ये ठेवली जाते. जिल्हा परिषदेकडे व पंचायत समितीकडे असणाया जंगम मालमत्तेची नोंद नियम ९० नुसार नमुना नं. ३२ मध्ये ठेवली जाते. जंगम मालमत्तेची दर वर्षी जून मध्ये तपासणी करावयाची असून तसे प्रमाणपत्र मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचेकडे माहे जून मध्ये सादर करावयाचे असते.

संकलन शाखा

संकलन शाखेकडे नमुना नं. १९ नोंदवही असून सदर नोंदवहीत जिल्ह्यातील सर्व तालुक्याकडील व मुख्यालयातील सर्व विभागाकडील मासिक जमा व खर्चाचे लेखे नोंदविले जातात. नमुना नं. १९ नोंदवहीत लेखे नोंदवून त्यांच्या एकूण बेरजा एकूण लेख्यांशी जुळल्यानंतर सदर लेख्याचा एकत्रित गोषवारा लेखाशिर्ष व उपलेखाशिर्षानुसार नमुना नं.२० मध्ये नमुद केले जातात.

सदर मासिक लेखे दरमहाच्या अर्थ समितीसमोर मंजूरीस ठेवून वित्त समितीच्या मंजूरीनंतर स्थायी समितीसमोर अंतिम मान्यतेसाठी ठेवले जातात.

एप्रिल ते जून या कालावधीत मागील आर्थिक वर्षातील लेख्यांसदर्भात दुरुस्त्या असल्यास सदरच्या दुरुस्त्या केल्यानंतर तालुक्यांकडून २१ अ क व ड मधील विहीत नमुन्यात माहिती मागविली जाते. १९२० व २१ अ क ड वरुन वार्षिक लेखे तयार केले जातात. सदर वार्षिक लेख्याची छाननी वित्त समितीच्या सभेमध्ये केल्यानंतर सप्टेंबर पूर्वी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या मंजूरीसाठी वार्षिक लेखे सादर केले जातात.

बजेट व ताळमेळ

महाराष्ट जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ नियम १३७ व १३८ मधील तरतुदीनुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या स्वनिधीचे अंदाजपत्रक दरवर्षी तयार करण्यात येते. सदरच्या अंदाजपत्रकाची छाननी वित्त समितीच्या सभेमध्ये करण्यात येते. त्यानंतर वित्त समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये सादर करण्यात येते. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सदर अंदाजपत्रकावर सविस्तर चर्चा होउन मा. जिल्हा परिषद सदस्यांनी सुचविलेल्या दुरुस्त्या व सुचनांचा समावेश करुन अंतिम अंदाजपत्रक तयार केले जाते. अंतिम अंदाजपत्रक संबंधित विभागांना पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येते. महाराष्ट जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखासंहिता १९६८ मधील नियम १२३ व १०० खालील अनुक्रमे हस्तांतर व अभिकरण योजनांचे (समायोजित अनुदाने) अंदाजपत्रक प्राप्त झाल्यानंतर सदर अंदाजपत्रकाचा एकत्रित समावेश जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीच्या अंदाजपत्रकासोबत करण्यात येतो. त्याचप्रमाणे शासनाच्या अंदाजपत्रकानुसार शासनाकडून हस्तांतर व अभिकरण योजनांचे जिल्हा परिषदेस रोख अनुदान संबंधित नियत्रक ग्रामविकास विभागाकडून प्राप्त होत असते. जिल्हा परिषदेकडील संबंधित विभाग त्यांना उपलब्ध केलेल्या अंदाजपत्रकीय तरतुदीस अधीन राहून निधीचे वितरण करतात व त्याप्रमाणे खर्च झालेला आहे किंवा नाही याची पडताळणी करुन सदरचा खर्च मा. महालेखापाल नियंत्रक विभाग मा. विभागीय आयुक्त यांना सादर करण्यात येतो. सदर खर्चाचा ताळमेळ ग्रामविकास विभागाकडील मंजूर व प्राप्त अर्थोपाय रक्कमांशी समायोजित व रोख असा स्वतंत्रपणे घेण्यात येतो. त्यावरुन शासनाकडून जिल्हा परिषदेकडून येणे देणे काढण्यात येते.

निवृत्तीवेतन

महाराष्ट नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) १९८२ या नियमांचे अधिन राहून जिल्हा परिषद कर्मचायांचे वर्ग ३ च्या बाबतीत वयास ५८ वर्षे वर्ग ४ च्या बाबतीत ६० पूर्ण झाल्यानंतर सेवानिवृत्त होणाया कर्मचायांचे निवृत्तीवेतन प्रकरणांची छाननी करुन मंजूर करणेत येतात.

निवृत्तीवेतनाचे प्रकार : १) नियत वयोमानानुसार निवृत्तीवेतन, २) पुर्ण सेवा निवृत्तीवेतन, ३) रुग्णता निवृत्तीवेतन, ४) भरपाई निवृत्तीवेतन, ५) जखम व इजा निवृत्तीवेतन, ६) अनुकंपा निवृत्तीवेतन, ७) कुटूंब निवृत्तीवेतन, ८) असाधारण कुटूंब निवृत्तीवेतन

अंतर्गत लेखा परिक्षण कामकाज

महाराष्ट शासन ग्रामविकास व जलसंधार विभाग मंत्रालय मुंबई यांचेकडील संदभ क्र. ए.पी.टी./१०९२/सी.आर/७६६-१३ दि. ७/१०/१९९७ नुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील लेखासंबंधिच्या कामासाठी जिल्हा स्तरावर अंतर्गत लेखा परिक्षण पथके निर्माण करणेत आली असून त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद अधिकारी व कर्मचारी यांच्या नियुक्त्या करण्यांत आल्या आहेत.

सदर पथकाने पुर्ण झालेल्या आर्थिक वर्षातील खातेप्रमुख, पंचायत समितीकडील सर्व विभाग केंद्रशाळा कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे यांच्या लेख्यांचे लेखा परिक्षण केले जाते. आवश्यक त्या बाबतीत मार्गदर्शन करुन उपस्थित गंभीर मुद्यांचे शंका घेवून शंकांचे अहवाल पुर्ततेस ज्या त्या विभागाकडे पाठविले जातात. त्यांचेकडून सदर शंकांचे अनुपालन प्राप्त करुन शकांचे निराकरण व निर्गतीकरण जिल्हा परिषद स्तरावरुन केले जाते.

महाराष्ट शासन ग्रा.वि. व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्र. झेड.पी.ए/‍२०००/प्र.क्र.५६/३३ दि. १७/४/२००१ नुसार जिल्हा परिषदमधील महाराष्ट वित्त व लेखा संवर्गातील अधिकायांच्या कामाच्या विभागणीमुळे वरिष्ठ लेखाधिकारी पद निर्माण होउन (जुने अंतर्गत लेखा परिक्षा अधिकारी) अंतर्गत लेखा परिक्षा अधिकारी पद स्वतंत्रपणे निर्माण होईपर्यत लेखा परिक्षणाचे काम वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखाधिकारी - २ यांनी पहाणेचे आहे.

सर्व नियमित अंतर्गत लेखा परिक्षण व भांडार पडताळणी सद्यस्थितीत शक्य नसल्याने प्राधान्य ठरवून अत्यावश्यक कार्यक्रम आखावा त्या अनुषंगाने दरवर्षी मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मान्यतेने विशेष निवड केलेल्या विभाग पंचायत समितीचे लेखा परिक्षण तथा भांडार पडताळणी केली जाते. पंचायती राज संस्थांच्या लेख्यांवरील लेखा परिक्षा पुनर्वलोकन अहवाल भारताचे नियंत्रक व महालेखा परिक्षक यांचे अहवाल स्थानिक निधी लेखा विभागाचे अहवालातील लेखा आक्षेपाबाबत पाठपुरावा व मदत करुन अनुपालन अहवाल तयार करुन मुद्दे वगळून घेतले जातात.

लेखा परिक्षणात तपासणीत आढळून आलेल्या उणिवा व अनियमिततेबाबत उपाय योजना सुचविल्या जातात. लेखा परिक्षण बाबत नियतकालीक अहवाल संबंधित अधिकायांना पाठविले जातात.

क्षणचित्रे >> वित्त विभाग

  

 

मुख्य पान