मुख्य पान
निविदा
जाहिराती
बातम्या
बदली / भरती प्रक्रिया
  रायगड जिल्हा परिषद
  जि. प. अधिनियम
  रचना व प्रशासन
  मान्यवर
  सदस्य व पदाधिकारी
  सूची
  विभाग व योजना
  माहितीचा अधिकार
  ई-गव्हर्नंस
  अंदाज पत्रक
  नाविन्यपूर्ण उपक्रम

 

 

विभाग व योजना

जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग

सन २०१४-१५ ते २०१७-१८ यावर्षांच्या अधिक माहिती पुढील link वर click करा : http://iay.nic.in  किंवा http://rhreporting.nic.in/netiay/PhysicalProgressReport/highlevelphysicalprogressreport.aspx

इंदिरा आवास योजना २०१२-१३

१) इंदिरा आवास योजना सन २०१२-१३ साठी जिल्हा लक्षांक व तालुका निहाय लक्षांक

२) इंदिरा आवास योजना सन २०१२-१३ साठी तालुका निहाय मंजूर याद्या.

 

३) इंदिरा आवास योजना सन २०१२-१३ साठी मंजूर केलेले घरकुले रद्द करणे बाबत आदेश.

४) इंदिरा आवास योजना सन २०१२-१३ साठी मंजूर केलेल्या लाभार्थी चे नावात बदल करणे बाबत आदेश.

५) इंदिरा आवास योजना सन २०१२-१३ महत्वाचा पत्र व्यवहार - मु.का.अ. अ.शा. पत्र क्र. १७७९/२०१२ दिनांक २१.०८.२०१२.

स्वर्णजयंती ग्राम स्व्ररोजगार योजने अंतर्गत तालुकानिहाय मंजूर व वाटप झालेले कर्ज अहवाल २००९ - १०

दारीद्रय रेषेखालील कुटुंबांची तालुकानिहाय यादी - २००२ ते २००७

इंदिरा आवास योजना तालुकानिहाय कायम स्वरूपी प्रतिक्षा यादी

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना -

स्वरूप व उद्देश

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा रायगड मार्फत स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना सन १९९९-२००० पासून राबविली जात असून सदर योजने अंतर्गत ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील महिला बचत गटांना रोजगार सुरु करुन दारिद्रय रेषेच्या वर आणणेसाठी अर्थ सहाय्य केले जाते. महिला बचत गट स्थापना करणासाठी किमान १० ते कमाल २० सदस्यांची आवश्यकता असून या पैकी किमान ८०% सदस्य व अपवादात्मक परिस्थितीत ७०% सदस्य दारिद्रय रेषेखालील असणे आवश्यक आहे. उपरोक्त परिच्छेदात नमूद केल्याप्रमाणे दारिद्रय रेषेखालील महिलांनी बचत गट स्थापन केल्यानंतर सदर प्रकरणे बॅकेमध्ये बचत गटांचे खाते उघडण्यांत येते. बचत गट स्थापन झाल्यानंतर सहा महिन्यानंतर गटविकास अधिकारी, संबधित बॅकेचे व्यवस्थापक यांचे मार्फत बचत गटाचे प्रथम श्रेणीकरण केले जाते. पहिल्या श्रेणीत पात्र ठरलेल्या बचत गटाला जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणे मार्फत बचतीच्या प्रमाणात रु.५०००/- ते २०,०००/- इतका फिरता निधी वितरित केला जातो. तसेच फिरत्या निधीला बॅके मार्फत पुरक कर्ज दिले जाते. सदर निधीचा विनीयोग बचत गटामार्फत व्यवसायाच्या खेळते भांडवलासाठी केला जातो. गटाचे प्रथम श्रेणीकरण झाल्यानंतर पुढील सहा महिन्यानंतर दुसरे श्रेणी करण केले जाते. दूसरे श्रेणीकरण मध्ये पात्र ठरलेल्या बचत गटांना कमाल रु. २.५० लाख इतके अर्थसहाय्य केले जाते. यापैकी अनुदानाची कमाल रक्कम रु.१.२५ लाख इतकी असते, व उर्वरित रक्कम बॅकेमार्फत दिले जाणारे कर्जाची असते. बचत गटाला देणेंत येणा-या कर्जाला मर्यादा नाही. जर बचतगटाला लघुसिचनासाठी अर्थसहाय्य केले असल्यास एकुण प्रकल्प मूल्यांच्या ५०% अनुदान दिले जाते. लघुसिचनासाठी अनुदानाची मर्यादा नाही. बचतगट स्थापनेनंतर त्यांना या कार्यालयाशी करारनामा झालेल्या नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थेमार्फत मूलभूत तसेच कौशल्यवृध्दीचे प्रशिक्षण दिले जाते.

महिलांनी उत्पादित केलेल्या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी म्हणुन शासनामार्फत दरवर्षी नवी दिल्ली, मुंबई तसेच देशातील इतर मोठया शहरामध्ये विक्री प्रदर्शनाचे आयोजन केले जाते. बचत गटांच्या मालाला स्थानिक बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी तसेच व्यवसायासाठी जागा उपलब्ध व्हावी म्हणुन या कार्यालयामार्फत बचतगटांना बाजारगाळे, कार्यशाळा, मच्छीओटे, बकरीशेड, म्हशीचा गोठा इत्यादी कामे मूलभूत सुविधा अंतर्गत करुन दिली जातात. तसेच शासनामार्फत बचत गटांच्या मालाला बाजारपेठ मिळावी म्हणुन रायगड जिल्हयाकरिता सात तालुका विक्री केंद्र मंजुर करण्यात आलेले आहे. सदर तालुके पनवेल, सुधागड, माणगांव, म्हसळा, श्रीवर्धन, पोलादपूर, रोहा आहेत. तसेच ३ व्हिलेज हाट अलिबाग, महाड, श्रीवर्धन येथे मंजूर करण्यात आले आहेत.

योजनेची वैशिष्ट्ये

1. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात छोटे-छोटे उद्योग स्थापन करून ग्रामीण गरीब जनतेची क्षमता वाढविणे व गरीब जनतेत विश्वास निर्माण करून त्यांना योग्य ती मदत दिल्यास ग्रामीण गरीब यशस्वी उत्पादक होऊ शकतो हे सिध्द करणे.
2. ग्रामीण भागात दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबांचे स्वयंसहाय्यता बचत गट स्थापन करून गटामार्फत स्वयंरोजगार निर्मिती करणे. बँक व पंचायत समिती / ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेमार्फत स्वरोजगारी / स्वयंसहाय्या गट निवड झाल्यानंतर फक्त स्वयंसहाय्यता गटांना खेळते भांडवल पुरविणे, कौशल्यवृध्दी प्रशिक्षण घेतल्यानंतर बँकेकडे व्यवसायासाठी कर्जप्रस्ताव पाठविणे. योजनेमध्ये अनु.जाती/जमातीला 50%, महिला 20% आणि अपंगाना 3% लाभ दिला जातो. या योजनेंतर्गत दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबातील परितक्त्या / विधवा महिलांना प्राधान्याने लाभ देण्यात यावा असेही निर्देश आहेत.
3. मदत दिलेल्या कुटूंबाना तीन वर्षात दारिद्रय रेषेच्या वर आणणे.
4. तालुकास्तरावर प्रमुख व्यवसायाची निवड करून या व्यवसायासाठी कुटूंबाना आर्थिक मदत देणे, जेणेकरून त्या कुटूंबाना प्रतिमहा ठराविक उत्पन्न मिळवून देणे.
5. निवडक व्यवसायासाठी समूह (Cluster) पध्दतीचा अवलंब करणे.
6. लाभार्थी कुटूंबांना दारिद्रय रेषेच्या वर आणणे.
7. स्वरोजगारीनां सर्वसाधारण रु.५०००/- ते २०,०००/- इतका फिरता निधी वितरित करणे.
8. सामुहिक उपक्रमासाठी प्रकल्प किंमतीच्या 50% अनुदान मिळते.
9. या योजनेमध्ये अनुसूचित जाती/जमातीसाठी 50%, महिलांसाठी 40% व अपंगांसाठी 3% लाभ द्यावयाचा आहे.
10. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती यांचा अंतर्भाव केलेला आहे.

11. मदत दिलेल्या व्यक्तीला स्वरोजगारी म्हणून संबोधण्यात येते.
12. मदत दिलेल्या गटानां/वैयक्तिक स्वरोजगारीनां आपला व्यवसाय करता यावा यादृष्टीने मुलभूत अंतर्गत सुविधा निर्माण करून देण्यात येतात.
13. ग्रामीण भागातील कौशल्याला वाव मिळवून देणे.
14. स्वरोजगारीने निवडलेल्या व्यवसायाबाबत प्रशिक्षण देणे.
15. निर्माण केलेल्या मालाला बाजारपेठ मिळवून देणे.
16. या योजनेमध्ये कर्जाची मर्यादा नाही. वारंवार कर्ज देण्याची सोय आहे.
17. स्वरोजगारी निवडीमध्ये पारदर्शकता, निवड प्रक्रियेमध्ये सरपंच, गट विकास अधिकारी, बँकेचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे.
18. कर्ज परतफेड नियमितपणे करणे आवश्यक.
19. कर्जफेड 80 टक्क्यापेक्षा कमी असल्यास ते गांव/ग्रामपंचायत/पंचायत समिती या योजनेच्या लाभापासून वंचित होईल.

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेंतर्गत दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबांचे बचत गट स्थापन करण्यावर विशेष भर देण्यांत आलेला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीची सुरूवात दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबातील सदस्यांचे स्वयंसहाय्यता बचत गट स्थापन करण्यापासून होते.

(1) स्वयंसहाय्यता बचत गट:-

निश्चीत स्वरूपाचे सामुहिक उद्दिष्ट ठरवून स्वत: सहाय्यभूत ठरणारा समान सामाजीक, आर्थिक पार्श्वभूमी असलेल्या समान विचारणसरणीचा एकत्रित झालेला लोकांचा समूह म्हणजेच बचत गट होय.

बचत गटाची रचना व कार्यपध्दती

1 किमान 10 व कमाल 20 व्यक्तींचा बचत गट असावा.
2 समान विचारसरणी, समान सामाजिक व आर्थिक स्थिती असलेल्या व्यक्ती गटाचे सदस्य असावेत.
3 बचत करण्याची सवय असावी.
4 सर्व सदस्य दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबातील असावेत.
5 गटाने स्वत:चे बचतीच्या स्वरुपात भांडवल तयार करावे.
6 बँकेत खाते उघडावे.
7 उत्पन्न वाढविणारा व्यवसाय निवडावा.
8 गटाने आपली आचारसंहिता / नियमावली तयार करावी.
9 सर्वानुमते निर्णय घ्यावेत.
10 गटाच्या नियमीत बैठका घ्याव्यात.
11 गटाने आपला पत्रव्यवहार व हिशेब ठेवावेत.
12 बचत गटाने बँकेत बचत गटाच्या नांवाने खाते उघडावे.
13 गटाने जमा केलेली रक्कम सदस्यांना त्यांच्या गरजांनूसार नाममात्र व्याजाने द्यावयाची आहे.
14 गट स्थापनेच्या प्रक्रियेमध्ये स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग केलेला आहे.

पहिले श्रेणीकरण (ग्रेडेशन) - या बचत गटानी गट स्थापन केल्यापासून कशा पध्दतीने काम केलेले आहे त्याचे श्रेणीकरण सहा महिन्यानंतर करण्यात येते. या श्रेणीकरण प्रक्रियेमध्ये गट विकास अधिकारी आणि बँक व्यवस्थापक यांचा समावेश असतो. पहिल्या श्रेणीत पात्र ठरलेल्या बचत गटाला जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणे मार्फत बचतीच्या प्रमाणात रु.५०००/- ते २०,०००/- इतका फिरता निधी वितरित केला जातो. तसेच फिरत्या निधीला बॅके मार्फत पुरक कर्ज दिले जाते. सदर निधीचा विनीयोग बचत गटामार्फत व्यवसायाच्या खेळते भांडवलासाठी केला जातो.

दुसरे श्रेणीकरण (ग्रेडेशन) - बचत गटाने आपली बचत व फिरता निधी या दोन्ही प्रकारचा निधी याचा वापर त्या गटाचे भांडवल म्हणून करावयाचा आहे. या निधीचा वापर योग्यप्रकारे करण्यात येऊन गट कार्यान्विंत आहे की नाही याची तपासणी करणेसाठी गट विकास अधिकारी व बँक व्यवस्थापक यांचेमार्फत दुसरे श्रेणीकरण केले जाते. गटाचे प्रथम श्रेणीकरण झाल्यानंतर पुढील सहा महिन्यानंतर दुसरे श्रेणी करण केले जाते. दूसरे श्रेणीकरण मध्ये पात्र ठरलेल्या बचत गटांना कमाल रु. २.५० लाख इतके अर्थसहाय्य केले जाते. यापैकी अनुदानाची कमाल रक्कम रु.१.२५ लाख इतकी असते, व उर्वरित रक्कम बॅकेमार्फत दिले जाणारे कर्जाची असते. बचत गटाला देणेंत येणा-या कर्जाला मर्यादा नाही. जर बचतगटाला लघुसिचनासाठी अर्थसहाय्य केले असल्यास एकुण प्रकल्प मूल्यांच्या ५०* अनुदान दिले जाते. लघुसिचनासाठी अनुदानाची मर्यादा नाही.

प्रशिक्षण

1) मुलभूत प्रशिक्षण
2) कौशल्यावर आधारीत प्रशिक्षण
३) जास्तीत जास्त कर्ज पुरवठा बचत गटांमार्फत
४) 75% निधी प्रमुख व्यवसायावर व 25% निधी इतर व्यवसायांवर
५) लाभार्थीना स्वरोजगारी म्हणून ओळखले जाते.
६) स्वरोजगारीची निवड करण्यासाठी सरपंच, गट विकास अधिकारी किंवा प्रतिनिधी व बँक यांची समिती आहे.
७) बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे.
८) अपंग व्यक्तीनां 3 टक्के प्राधान्य.

राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्र. 1 -

योजनेचे स्वरुप

राज्यातील ग्रामीण भागातील दारिद्य रेषेखालील बेघर / कच्चे घर धारकांसाठी शासनाने पत्र क्रमांक गृनियो - २००६/प्र.क्र. २२/गृनियो-१, दिनांक २० एप्रिल २००६ अन्वये राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्रमांक १ ही योजना सुरु केली होती. सदर योजने अंतर्गत लाभ देणे करीता लाभार्थीचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ही रक्कम रुपये २०,०००/- चे आत असावी, लाभार्थी हा दारिद्रय रेषे खालील यादीमध्ये तसेच इंदिरा आवास योजनेच्या प्रतिक्षा यादीमधील असणे आवश्यक आहे. तसेच सदर योजने मधील पात्र लाभार्थीस घरकुल बांधण्यासाठी रक्कम रुपये २८,५००/- येवढे अनुदान मोफत देणेचे होते.

या योजनेची अंमलबजावणी व नियोजनावर नियंत्रण ठेवणे करीता शासन निर्णया मधील सूचनां नुसार जिल्हा स्तरावर जिल्हा गृह निर्माण समिती गठीत करणेत आली होती. सदर जिल्हा गृह निर्माण समिती कडून सदरचे योजने करीता प्राप्त लाभार्थी प्रस्तावां मधून पात्र लाभार्थीचे प्रस्तावांस मंजूरी देणेत आली.

राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्रमांक १ अंतर्गत रायगड जिल्हयास १६७३ येवढे उद्दिष्ट प्राप्त झालेल्या उद्दिष्टा नुसार १६७३ प्रस्तावांना मंजूरी देणे येवून अनुदान वितरीत करणेत आले होत सदर मंजूर घरकुलां पैकी जिल्हया मधील एकूण ५९ घरकुले रद्द होवून उर्वरीत १६१४ घरकुले पूर्ण झालेली आहेत. राज्यातील ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबांकरीता राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्र.1 अंतर्गत प्रत्येकी रु.28500/- इतक्या खर्चाची 200 चौ.फु. क्षेत्रफळाची घरकुले बांधण्याचा कार्यक्रम 2 वर्षाकरीता राबविण्यात येत आहे.

योजनेचे निकष

राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्र.1 चे लाभ मिळण्यासाठी संबंधित कुटूंबाचे योजनेच्या लाभक्षेत्रात वास्तव्य असणे आवश्यक आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन इच्छिणा-यानी पूर्वी इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजनावा तत्सम इतर योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्याची निवड करताना अनुसूचित जाती/जमातीच्या कुटूंबांना व अपंग व्यक्तींना केंद्र शासनाने इंदिरा आवास योजनेसाठी निर्धारित केलेल्या प्रमाणांत लाभ देण्यात यावा. तसेच लाभार्थांपैकी प्रकल्पग्रस्त, अपंग व्यक्ती व स्त्री प्रमुख असलेल्या कुटूंबांना प्राधान्य देण्यात येते.

योजनेची अंमलबजावणी

ज्या गावात इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी निवडण्याचे काम चालू आहे, अशा गावात लाभार्थी निवडण्यासाठी दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबांच्या सर्वेक्षणाच्या ज्या यादीचा वापर करण्यात येत आहे तीच यादी या योजनेतील लाभार्थी निवडीसाठी वापरण्यात येते.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने निश्चीत केलेल्या घरकुलांचे उद्दिष्ट पंचायत समितीना व पंचायत समिती मार्फत ग्रामपंचायतीना सूचित करण्यात येते. या योजनेसाठी प्राप्त झालेल्या उद्दिष्टानूसार अनु.जाती/जमाती व अपंग व्यक्तीनां इंदिरा आवास योजनेमध्ये देण्यात येणा-या प्राथम्यानूसार ग्रामसभेमार्फत पात्र लाभार्थ्याची निवड करणेत येते. घरकुल मंजूर झालेल्या लाभार्थीस जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून अनुदानाचे वाटप पुढील टप्प्यानूसार अग्रीम स्वरूपात करण्यात येते.

घरकुलाचे बांधकामास मंजूरी मिळाल्यानंतर एकूण रकमेच्या 20 टक्के
जोत्यापर्यंतचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर एकूण रकमेच्या 20 टक्के
छपरी पर्यन्तचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर एकूण रकमेच्या 30 टक्के
छतापर्यंत बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर एकूण रकमेच्या 30 टक्के

घरकुलाचे बांधकाम सुरु झाल्यापासून ते 3 महिन्यापासून पूर्ण करणे लाभधारकांवर बंधनकारक राहील.

राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना भाग क्र. 2 -

राज्यातील ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबांसाठी इंदिरा आवास योजनेंतर्गत घरकुल बांधण्यासाठी अनुदान दिले जाते. मार्च 2008 पर्यंत इंदिरा आवास योजनेंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळून रु.28,500/- इतके अनुदान दिले जात होते. मात्र 1 एप्रिल 2008 पासून केंद्र शासनाने व राज्य शासनाने या अनुदानात वाढ केलेली असून आता इंदिरा आवास योजनेंतर्गत रु.28,500/- ऎवजी रु.43,500/- एवढे अनुदान दिले जाते. रु.43,500/- अनुदान व रु.1,500/- मजूरीच्या स्वरुपात लाभार्थी हिस्सा असा मिळून लाभार्थ्याने किमान रु.45,000/- एवढया किंमतीचे घरकुल बांधणे आवश्यक आहे.

इंदिरा आवास योजनेंतर्गत दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबांचे सर्वेक्षण करून यादीतील बेघर कुटूंबांना लाभ देण्यात येतो. याच धर्तीवर राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाच्या दिनांक 29 नोव्हेंबर 2005 च्या शासन निर्णयानूसार राज्यात राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना भाग क्र.1 व राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना भाग क्र.2 अशा दोन नवीन योजना सुरु करण्यात आल्या. राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना भाग क्र.1 व इंदिरा आवास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी हा दारिद्रय रेषेखालील असणे ही प्रमुख अट आहे. मात्र दारिद्रय रेषेच्या लगत वरती असणा-या आर्थिकदृष्टया दुर्बल अनेक कुटूंबाना या दोन्ही योजनांतर्गत लाभ घेता येत नाही. तसेच स्वत:च्या अल्प उत्पन्नामुळे त्यांना स्वत:चे पक्के घर बांधता येत नाही. अशा कुटूंबांना स्वत:चे घर बांधण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी राजीव गांधी ग्रामीण निवास योजना क्र.2 राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेवरील मात्र अल्प उत्पन्न गटातील कुटूंबाकरीता प्रत्येकी रुपये एक लाख खर्चाची 1,25,000 घरकुले येत्या दोन वर्षात बांधण्यात येणार आहेत. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यास रु.90,000/- बीनव्याजी कर्ज बँकांमार्फत देण्यात येईल व लाभार्थीचे स्वत:चे रु.10,000/- असे मिळून रुपये एक लाख किंमतीचे घर बांधणे आवश्यक आहे. रु.90,000/- कर्जाची उचल केल्यापासून एक वर्षानंतर कर्जाच्या परतफेडीच्या हप्त्यास सुरुवात होईल व सदरचे कर्ज 10 वर्षात परतफेड करावयाची आहे. कर्ज परतफेडीचा मासिक हप्ता रु.833/- एवढा असेल. याशिवाय कर्जदार लाभार्थीस 10 वर्षाच्या कालावधीसाठी बँकेकडून विमा संरक्षण दिले जाईल व त्यासाठी लाभार्थ्यास रु.3000/- रक्कम बँकेकडे भरावी लागेल. लाभार्थ्याची इच्छा असल्यास ही रक्कम सुध्दा त्यास बँकेकडून अतिरिक्त कर्ज म्हणून मंजूर केली जाते. जर लाभार्थीने अतिरिक्त रु.3000/- कर्ज स्वरुपात घेतल्यास त्यासाठी त्याला रु.833/- ऐवजी रु.861/- एवढा मासिक हप्ता भरावा लागेल. कर्जाच्या परतफेडीच्या हमीपोटी लाभार्थ्याने बांधलेले घरकुल त्याखालील जमिनीसह बँकेकडे तारण ठेवावे लागेल.

सदरचे कर्ज हे लाभार्थ्यास बिनव्याजी कर्ज असल्यामुळे कर्जावरील व्याज राज्य शासन महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ (म्हाडा) मार्फत भरणार आहे. लाभार्थ्याने किमान 269 चौ.फु. चटई क्षेत्राचे घरकुल स्वत: बांधावयाचे आहे. लाभार्थी कुटूंबांचे वार्षिक उत्पन्न रु.96,000/- पेक्षा जास्त नसावे. वार्षिक उत्पन्न रु.96,000/- पेक्षा जास्त नसल्याबाबत तहसिलदार किंवा तहसिलदार यांचेपेक्षा वरिष्ठ महसूल अधिका-यांचा दाखला जोडावा. विहीत ज्ञ्नमून्यातील अर्ज कागदपत्रांसह लाभार्थ्याने ग्रामपंचायतीकडे सादर करावा. ग्रामपंचायतीने सदरचा अर्ज ग्रामसभेपुढे ठेवून त्यास ग्रामसभेची मान्यता घेऊन तो अर्ज पंचायत समितीकडे सादर करावा. पंचायत समिती सदरचा अर्ज जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे सादर करील. जि.ग्रा.वि. यंत्रणा असा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर 15 दिवसांचे आत संबंधित अर्जदारास बोलावून त्याला जिल्हा अग्रणी बँकेने सुचविलेल्या बँकेत स्वत:च्या नावे बचत खाते उघडून त्यामध्ये रु.10,000/-ची रक्कम जमा करण्याबाबत मार्गदर्शन करील व सदरचा अर्ज पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधित बँक शाखेकडे पाठविण्यात येईल.

या योजनेंतर्गत कर्ज मागणीसाठी प्राप्त होणा-या अर्जावरील प्रशासकीय कारवाईसाठी कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया शुल्क बँक आकारणार नाही. तसेच महसूल अधिका-याने घरकुलाची जमीन बोजाविरहीत असल्याबाबतचा दाखला दिला असल्यास अशा प्रकरणात शोध अहवाल फी (सर्च रिपोर्ट फी) बँकांनी घेऊ नये अशा शासनाच्या सूचना आहेत. बँक कर्ज प्रकरण मंजूर केल्यानंतर कर्जाची रक्कम दोन सुलभ हप्त्यात म्हणजे रु.40,000/- चा पहिला हप्ता व रु.50,000/-चा दुसरा हप्ता लाभार्थीस उपलब्ध करून देईल. कर्जाचा पहिला हप्ता प्राप्त झाल्यानंतर त्या रकमेचा विनियोग योग्य कामासाठी झाल्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र कनिष्ठ अभियंता पेक्षा कमी नसलेल्या दर्जाच्या अधिका-याने द्यावयाचे आहे. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यानां त्यांच्याकडे घरकुल बांधण्यासाठी स्वत:ची जागा नसल्यास, उपलब्धतेनूसार गावठाणाच्या, ग्रामपंचायतीच्या किंवा शासनाच्या जमिनीतून घरकुलासाठी 750 चौ.फु. क्षेत्रफळाचा भुखंड विनामुल्य मंजूर करण्याची जबाबदारी शासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सोपविलेली आहे. योजनेंतर्गत लाभार्थीने स्वत:चे घरकुल स्वत: बांधावयाचे असून त्यामध्ये किमान एक बहुउद्देशीय खोली, न्हाणीघर, व शौचालयाचा समावेश असावा. घरकुलाचे बांधकाम कर्जाचा पहिला हप्ता प्राप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांत पूर्ण करणे संबंधीत लाभार्थीवर बंधनकारक राहील. सदरची योजना राबविण्यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हयातील सर्व बँका, जिल्हा अग्रणी बँक, जिल्हाधिकारी कार्यालय व महाराष्ट्र गृहानिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ (म्हाडा) यांचेवर वेगवेगळी जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे.

एकात्मिक पडीक जमिन विकास कार्यक्रम / हरियाली कार्यक्रम -

एकात्मिक पडीक जमिन विकास कार्यक्रम / हरियाली कार्यक्रम हा केंद्र शासनाच्या ग्रामीण क्षेत्र व रोजगार मंत्रालयाचा अनुदानित कार्यक्रम आहे. भारतात मोठया प्रमाणावर असलेल्या अनुत्पादित अवनत व पडीक जमिनीचे संवर्धन करुन जमिनीची उत्पादन क्षमता वाढविणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. या कार्यक्रमांतर्गत शासनाची भूमिका फक्त मदतगाराची व मार्गदर्शक एवढीच मर्यादित आहे. या कार्याक्रमांत गावातील सर्व घटकाची संघटीत होऊन ग्राम विकास समितीच्या माध्यमातुन, कार्यक्रमाची रुपरेषा, आखणी, प्रकल्प तयार करणे, प्रकल्पाची अंमलबजावणी व प्रगती तथा प्रकल्प कालावधी नंतरचे व्यवस्थापन, याचा विचार करुन प्रकल्प कार्यान्वीत करणे अनिवार्य आहे.

रायगड जिल्हयात या योजनांतर्गत प्रायोगिक तत्वावर एकात्मिक पडीक जमिन विकास कार्यक्रम सन २००० तसेच हरियाली कार्यक्रम सन २००४ हे राबविण्यात येतात.

एकात्मिक पडक जमितन विकास कार्यक्रम हा महाड तालुक्यात १२१३८ हेक्टर क्षेत्रावर तर हरियाली कार्यक्रम कर्जत तालुक्यात ५००० हेक्टर क्षेत्रावर प्रस्तावित होता.हे दोन्ही कार्यक्रम पुढील मुख्ये तत्वे घेऊन राबविले जातात.

पाणलोट निवडीचे निकष :-

1. पिण्याच्या पाण्याची तिव्र टंचाई असलेले पाणलोट क्षेत्र
2. अनु. जाती / जमातीची बरीच लोकसंख्या असलेले पाणलोट क्षेत्र.
3. व्यापक पडीक जमीन असलेले पाणलोट क्षेत्र.
4. व्यापक सर्वसाधारण जमीनीचे असलेले पाणलोट क्षेत्र.
5. किमान मजूरीपेक्षा वास्तविक मजूरी ब-याच प्रमाणात कमी असलेले पाणलोट क्षेत्र.
6. इतर विकसीत पाणलोट क्षेत्राच्या लगतच्या पाणलोट क्षेत्रास प्राधान्य.

या जिल्हयातील कार्यान्वीत करण्यात आलेल्या प्रकल्पांची प्रमुख उद्दिष्टे खालील प्रमाणे आहेत :-

  • शेती, बागायत यांची मशागत करुन वृक्ष लागवड, गायरानाचा विकास, या संदर्भित कामातुन ग्रामस्थांना सातत्यपूर्ण उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होण्यासाठी तसेच पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होण्यासाठी पावसाच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब न थेंब वाचविणे.
  • ग्रामपंचायतीद्वारा ग्रामीण भागाचा संपुर्ण विकास साधणे आणि पावसाच्या पाण्याचा शेतीद्वारे आणि कुशल व्यवस्थापनाद्वारे ग्रामपंचायतींना कायमस्वरुपी उत्पन्नाची साधणे उपलब्ध करुन देणे.
  • दारिद्रय निर्मुलन, रोजगाराच्या संधी, ग्रामीण भागातील इतर आर्थिक साधनांचा विकास करणे.
  • दैनंदिन कामाबरोबर नैसर्गिक संपत्ती म्हणजे जमिन, पाणी आणि वृक्ष यांचे संधारण, संवर्धन आणि विकास साधुन सृष्टिचा समतोल राखणे.
  • नैसर्गिक संपत्तीची देखभाल करण्यासाठी खेडयातील जनसेवा सातत्यपुर्ण सामुहिक कृती कार्यक्रमासाठी प्रोत्साहन देणे आणि त्याच बरोबर पाणलोट क्षेत्रातील नैसर्गिक साधनाचा घटकांचा विकास साधणे.
  • सोप्या आणि परवडण्याजोग्या उपाययोजनांचा वापर करण्यासाठी उद्युक्त करणे आणि स्थानिक तांत्रिक माहिती आणि उपलब्ध साधनांचा वापर करणे.
  • महिलांचे आणि आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटकांचे सबलीकरण करणे.

एकात्मिक पडीक जमीन विकास कार्यक्रम - महाड

अ. क्र.

विषय
तपशिल
1
मार्गदर्शक सुचना
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना २००१ अन्वये एकात्मिक पडीक जमीन विकास कार्यक्रम योजना कार्यान्वीत केली जाते.
2
प्रत्यक्ष योजना सुरु
दिनांक १८/०२/२०००
3
योजनेचा उद्देश

अ) पाणलोटातील जमीन, पाणी,वृक्षसंपत्ती इत्यादी नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा योग्य वापर करन पर्यावरणाचे अवनतीकरण थांबविणे.
ब) पाणलोटामध्ये स्थानक तसेच आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा योग्य मेळ घालन साधी, सरळ कार्यपदधती अवलंबन विकासाची कामे करणे.
क) पाणलोटातील रहिवाश्यांच्या आर्थिक व सामाजिक स्तर उंचावणे.
ड) रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे व गरजुंना आर्थिक मदत पुरवन रोजगाराची साधने विकसित करणे.
इ) सामुहिक जबाबदारी व कृती याबाबत जनतेमध्ये जागृती करुन त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करणे.

4
कार्यपद्धती
एकात्मिक पडीक जमीन विकास कार्यक्रम योजनेअंतर्गत योजना राबविल्या जाण्या-या गावामध्ये पाणलोट समितीची स्थापना करण्यात येते. आणि गावस्तरावर मंजुर झालेली सर्व कामे समितीच्य सदस्यांमार्फत ठराव करुन प्रत्यक्ष कार्यान्वीत होतात. मार्गदर्शक सुचना २००१ अन्वये सर्व कामे गावातील मंजुर आणि बचत गट यांचे मार्फत करणे अनिवार्य असते. या गावस्तरावरील पाणलोट समितीत कोणत्याही शासकीय अधिका-याचा, कर्मचा-याचा किवा पदाधिका-याचा सदस्य म्हणुन समावेश नाही.
तथापि, या सर्व कार्यक्रमाचे तालुका स्तरावरील नियोजन, मार्गदर्शन आणि माहीतीचे संकलन नेमुन दिलेल्या प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण द्वारे केले जाते.या योजनेत गावस्तरावर काम करणारी समिती, बचत गट तसेच पाणलोट विकास पथक यांच्या प्रशिक्षणाची सोय केली आहे.
या योजनेचे अहवाल शासनाकडे पाठविणे निधी प्राप्त करुन घेणे. वितरीत करणे प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण आणि पाणलोट विकास समिती यांना वेळोवेळी तांत्रिक मार्गदर्शन करणे. आणि कामे वेळेत पुर्ण करण्यासाठी सनियंत्रण करणे. ही कामे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या स्तरावरुन या योजनेअंतर्गत केली जातात.
5
प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण
मा.उपसंचालक, सामाजिक वनिकरण, रायगड - अलिबाग.
उपवनसंरक्षक, वनविभाग - रोहा.
6
समाविष्ट गावे व समित्या
(एकुण १५ समित्या)

कामे चालु असलेल्या समित्या
(हेक्टर मध्ये)
कामे चालु नसलेल्या समित्या
(हेक्टर मध्ये)
कामे चालु असलेल्या समित्या
(हेक्टर मध्ये)
कामे चालु
नसलेल्या
समित्या
माझेरी
२१४
वाळण बु
१५.४५
कावळे तर्फे नाते
७५३.१२
कडसर लिगणा
रामदास पठार
३४४
बावळे
५८२
वारंगी
१२७४.०६
पुनाडे तर्फे नाते
पारमाची
४२७
गावडी
१५४
करमर
२४१.८७
वाघेरी
कसबेशिवथर
७४३
आसनपोई
२०२
पणदेरी
६००.९३
  
बारसगाव
४७७
बिरवाडी
४२५
दापोली
१०८४.०६
  
वाळण बु
९१५.९२
निजामपुर
३४७
वाघेरी
६६०
  
केतकीचा कोंड
१९०.९०
काळीज
४१६
  
  
  
झोलीचा कोंड
३३५.७३
आमशेत
४५१
  
  
  
देवधर
३८७.४७
  
  
  
  
  
एकुण
४०३५.०२
एकुण
२५९२.४५
एकुण
४६१४.०४
९६५ हेक्टर
  
  
वरील गावांचा काळ विदयुत प्रकल्प, MIDC अंतर्गत कलह यामुळे क्षेत्र वगळण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे प्रलंबित
क्षेत्र वगळण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे प्रलंबित
7
प्रकल्प क्षेत्र
६५०८हे (१४ गावे)
५६३० हे. (८ गावे)
१२१३८ हे.
8
प्रत्यक्षात प्रकल्प राबविण्यात येणारे क्षेत्र
४०३५.०२ हे. (७ गावे)
४६१६ हे.
८६४९.०२ हे.
9
प्रकल्प मुल्य
निवडण्यात आलेल्या क्षेत्राचे मुल्य ४८४ लाख प्रत्यक्षात प्रकल्प राबविण्यात येणा-या क्षेत्राचे मुल्य - ३४६ लाख.
10
प्रकल्प कालावधी
सन १९९९-२००४(मुदतवाढ)
मुदतवाढ
सन २००४ ते २००६
II
२००६ ते २००९
III
मार्च २०११ पर्यंत
11
प्रकल्पासाठी प्राप्त निधी
हप्ता क्र
दि¬नांक
रक्कम रुपये लाखात
एकुण (रक्कम रुपये लाखात)
I
१८/१/२००२
७२.९
२६२.१७ + ८.१७ (व्याज) = २७०.३४
II
२८/८/२००३
४३.२
  
III
१/१०/२००४
९५.८
  
IV व V
२९/१२/२००९
५०.२७
  
12
प्राप्त निधीचा वापर
प्रशासकीय
समुहसंघटक
प्रशिक्षण
क्षेत्रिय कामे
एकुण
टक्केवारी
शिल्लक
  
एप्रिल २०११ अखेर (रक्कम रुपये लाखात)
१६.२४
१५.८८
८.३४
२०७.०६
२४७.५१
९१.५५%
२२.८३
13
योजनांतर्गत कामे नाला क्षेत्र उपचार - झुडपी बंधारे, लूज बोल्डर,
जल व मृदसंधारण - वृक्ष लागवड, पडीक जमिनीवर गट लागवड, सलग समपातळीचर
जलसंचयाची कामे - सिमेंट बंधारा, शेततळे.
इतर कामे - कृषी विकास, पशुसंवर्धन इ.
  • हरियाली प्रकल्प - कर्जत

अ. क्र.

विषय
तपशिल
1
मार्गदर्शक सुचना
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना २००३ अन्वये हरियाली योजना कार्यान्वीत केली जाते.
2
प्रत्यक्ष योजना सुरु
दिनांक २०/१०/२००४
3
योजनेचा उददेश
अ) पाणलोटातील जमीन, पाणी,वृक्षसंपत्ती इत्यादी नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा योग्य वापर करुन पर्यावरणाचे अवनतीकरण थांबविणे.
ब) पाणलोटामध्ये स्थानक तसेच आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा योग्य मेळ घालन साधी, सरळ कार्यपदधती अवलंबन विकासाची कामे करणे.
क) पाणलोटातील रहिवाश्यांच्या आर्थिक व सामाजिक स्तर उंचावणे.
ड) रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे व गरजना आर्थिक मदत पुरवन रोजगाराची साधने विकसित करणे.
इ) सामुहिक जबाबदारी व कृती याबाबत जनतेमध्ये जागृती करुन त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करणे.
4
कार्यपद्धती
हरियाली योजनेअंतर्गत योजना राबविल्या जाण्या-या गावामध्ये पाणलोट समितीची स्थापना करण्यात येते. आणि गावस्तरावर मंजुर झालेली सर्व कामे समितीच्य सदस्यांमार्फत ठराव करुन प्रत्यक्ष कार्यान्वीत होतात. मार्गदर्शक सुचना २००३ अन्वये सर्व कामे गावातील मंजुर आणि बचत गट यांचे मार्फत करणे अनिवार्य असते. या समितीमध्ये अध्यक्ष गावाचे सरपंच आणि सचिव ग्रामसेवक असतो.

तथापि, या सर्व कार्यक्रमाचे तालुका स्तरावरील नियोजन, मार्गदर्शन आणि माहीतीचे संकलन नेमुन दिलेल्या प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण दवारे केले जाते.या योजनेत गावस्तरावर काम करणारी समिती, बचत गट तसेच पाणलोट विकास पथक यांच्या प्रशिक्षणाची सोय केली आहे.

या योजनेचे अहवाल शासनाकडे पाठविणे निधी प्राप्त करुन घेणे. वितरीत करणे प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण आणि पाणलोट विकास समिती यांना वेळोवेळी तांत्रिक मार्गदर्शन करणे. आणि कामे वेळेत पुर्ण करण्यासाठी सनियंत्रण करणे. ही कामे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या स्तरावरुन या योजनेअंतर्गत केली जातात.
5
प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण
उपसंचालक सामाजिक वनीकरण, रायगड - अलिबाग
6
सामाविष्ट गावे व समित्या
(एकुण ३ समित्या)
पाणलोट समिती
गावे
(हेक्टर मध्ये)
१) खांडस
१) खांडस
(१६४३.२८५ हे.)
  
२) अंभेरपाडा
(१२८५.१९ हे.)
२) मोग्रज
३) मोग्रज
(३७८.७० हे.)
  
४) पिगळस
(२८६.४८८ हे.)
  
५) आंबिवली
(३०२.८५५ हे.)
३) टेंभरे
६) टेंभरे
(२७४.१३ हे.)
  
७) शिगढोळ
(३६४.९३ हे.)
  
एकुण
४५३५.५७
7
प्रकल्प क्षेत्र ५००० हे. (७ गावे)
8
प्रत्यक्षात प्रकल्प राबविण्यात येणारे क्षेत्र ४५३५.५७ हे. (७ गावे)
9
प्रकल्प मुल्य रुपये ३०० लक्ष
प्रत्यक्ष प्रकल्प मुल्य रुपये २७२ लक्ष
10
प्रकल्प कालावधी सन २००४ - २००९
मुदतवाढ - डिसेंबर २०१२

एकात्मिक पडीक जमीन विकास कार्यक्रम - महाड

अ. क्र.

विषय
तपशिल
11
प्रकल्पासाठी प्राप्त निधी
हप्ता क्र
केंद्र हिस्सा (रु. ला.)
प्राप्त दिनांक
राज्य हिस्सा
दिनांक
एकुण
I
४१.२५
५/३/२००५
३.७५
१९/१२/२००५
II
६८.०२७
१६/३/२००९
१.९७
२०/१०/२००९
२००.५७ + व्याज ३.१३
= २०३.७०
III
७४.३०
२६/१०/२०१०
०.७०
१२/११/२००९
   
   
   
२.६६
३०/०१/२०१०
   
   
   
०.८५
३१/०३/२०१०
   
   
   
०.२७१३७
२४/०९/२०१०
   
   
   
५.१६८६०
६/१२/२०१०
   
   
   
०.५५
२९/०१/२०११
   
   
   
०.७५००३
२२/०३/२०११
   
      
   
०.३३५३७
३०/०३/२०११
एकुण
१८३.५८
      
१६.९९
   
२०३.७०
12
प्राप्त निधीचा वापर
(मासिक प्रगती अहवाल)
प्रशासकीय
समुहसंघटक
प्रशिक्षण
क्षेत्रिय कामे
एकुण
टक्केवारी
शिल्लक
  
एप्रिल २०११ अखेर (र. रु लाखात)
८.६०
२.२९
१.९६
८३.५९
९६.४४
४७%
१०७.२५
13
योजनांतर्गत कामे नाला क्षेत्र उपचार - झुडपी बंधार , लूज बोल्डर,
जल व मृदसंधारण - वृक्ष लागवड, पडीक जमिनीवर गट लागवड, सलग समपातळीचर
जलसंचयाची कामे - सिमेंट बंधारा, शेततळे.
इतर कामे - कृषी विकास, पशुसंवर्धन इ.
14
फेब्रुवारी २०११ अखेर झालेली क्षेत्रिय कामे
१. सिमेंट बंधारे - ६
२. विहिरी बांधणे - ५
३. शेततळे - १२
४. दगडी बांध ९८३७ घ.मी.
५. आंबा लागवड ५१.९० हेक्टर
६. काजु लागवड २०.३२ हेक्टर
७. साग / मॅन्जीयम ४९.७७ हेक्टर
८. मिश्र लागवड २२.९९ हेक्टर
९. तलावांतील गाळ काढणे - २
१०. खुंट साफ करणे
११. पीक सुधारणा (बियाणे वाटप)
१२. नैसर्गिक जलस्त्रोताचे बळकटकरण

एकात्मिक पडीक जमिन विकास कार्यक्रम / हरियाली कार्यक्रम

हरियाली प्रकल्पांतर्गत पाणलोट विकास समिती प्रशिक्षण
सन २००९/२०१०
हरियाली प्रकल्पांतर्गत झुडुपी बांध ग्रुप ग्रामपंचायत-खांडस
ता-कर्जत जि-रायगड.
सन २०१०/२०११
     
हरियाली प्रकल्पांतर्गत बंधारा ग्रुप ग्रामपंचायत-खांडस
ता-कर्जत जि-रायगड
सन २०१०/२०११
हरियाली प्रकल्पांतर्गत शेततळे ग्रुप ग्रामपंचायत-अंभेरपाडा
ता-कर्जत जि-रायगड.
सन २००९/२०१०
      
हरियाली प्रकल्पांतर्गत झुडुपी बांध ग्रुप ग्रामपंचायत-खांडस
ता-कर्जत जि-रायगड.
सन २०१०/२०११
हरियाली प्रकल्पांतर्गत बंधारा ग्रुप ग्रामपंचायत-अंभेरपाडा (काठेवाडी)
ता-कर्जत जि-रायगड. सन २००९/२०१०
     
एकात्मिक पडीक जमिन विकास कार्यक्रम प्रवेशानुकुल कामे - स्मशानशेड, ता-महाड.
एकात्मिक पडीक जमिन विकास कार्यक्रम प्रवेशानुकुल कामे - बसथांबा, ता-महाड.
   
हरियाली योजनेअंतर्गत विहिर, ता-कर्जत.
एकात्मिक पडीक जमिन विकास कार्यक्रम अंतर्गत सलग समपातळीचर, ता-महाड.
     
एकात्मिक पडीक जमिन विकास कार्यक्रम अंतर्गत शेतीविकास,
ता-महाड.
हरियाली योजनेअंतर्गत रोपवाटीका, ता-कर्जत

हरियाली योजनेअंतर्गत विहिर, ता-कर्जत
  

 

मुख्य पान